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AMO Electric वित्तीय कंपनियों 10 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बना रही और बातचीत जारी

Teja
9 Jan 2022 8:16 AM GMT
AMO Electric वित्तीय कंपनियों 10 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बना रही और बातचीत जारी
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भारत की इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी एएमओ इलेक्ट्रिक (AMO Electric) अगले वित्त वर्ष में करीब 10 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बना रही है.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | भारत की इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनी एएमओ इलेक्ट्रिक (AMO Electric) अगले वित्त वर्ष में करीब 10 करोड़ डॉलर जुटाने की योजना बना रही है. कंपनी इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार (Electric Two-Wheeler Market) में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए शोध एवं विकास (आरएंडडी) पर विशेष ध्यान दे रही है, जिससे वह बाजार में नए उत्पादों को लॉन्च कर सकेगी. इसके अलावा कंपनी का इरादा अपनी विनिर्माण क्षमता का विस्तार करने और देशभर में अपने बिक्री ढांचे को मजबूत करने का भी है. नोएडा (Noida) की कंपनी फिलहाल में देशभर में अपने 150 से अधिक आउटलेट्स के बिक्री नेटवर्क के जरिए इलेक्ट्रिक स्कूटर के चार मॉडलों की बिक्री करती है.

अगले वित्त वर्ष में 10 करोड़ डॉलर जुटाने पर विचार कर रही है AMO इलेक्ट्रिक
एएमओ इलेक्ट्रिक के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक सुशांत कुमार ने कहा, ''इलेक्ट्रिक दोपहिया खंड अगले कुछ वर्षों में जबरदस्त बढ़ोतरी की ओर अग्रसर है. अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए हम अगले वित्त वर्ष में लगभग 10 करोड़ डॉलर जुटाने पर विचार कर रहे हैं. इससे हमारे शोध एवं विकास प्रयासों को गति मिलेगी और हम उद्योग में शीर्ष तीन खिलाड़ियों में शामिल होने की राह पर आगे बढ़ सकेंगे.'' उन्होंने कहा कि पूंजी जुटाने के लिए एएमओ इलेक्ट्रिक कई वित्तीय संस्थानों के साथ बातचीत कर रही है.
50 से 85 किलोमीटर प्रति घंटा होगी AMO के नए मॉडलों की स्पीड लिमिट
सुशांत कुमार ने बताया कि कंपनी की चालू तिमाही में दो नए प्रोडक्ट और अगले वित्त वर्ष में एक इलेक्ट्रिक बाइक सहित चार नए तेज रफ्तार वाले उत्पाद पेश करने की योजना है. उन्होंने कहा, "सभी नए मॉडलों की गति सीमा 50 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. इनमें बैटरी अदला-बदली का विकल्प भी होगा." बिक्री नेटवर्क के संदर्भ में उन्होंने कहा कि कंपनी का लक्ष्य देशभर में लगभग 650 डीलरशिप का है.
सुशांत कुमार ने कहा, ''अगले वित्त वर्ष में हमारी लगभग 1.2 लाख इकाइयां बेचने की योजना है. वर्तमान में, लगभग 13 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में हमारी मौजूदगी है. अगले वित्त वर्ष में हम 25 राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं.''


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