H-1B संकट के बीच अमेज़न-माइक्रोसॉफ्ट ने कर्मचारियों से लौटने को कहा

Washington वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा H-1B वीज़ा कार्यक्रम में किए गए बड़े बदलावों के कार्यान्वयन के बीच, टेक दिग्गज अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को अपने H-1B और H-4 वीज़ा धारक विदेशी कर्मचारियों को तुरंत अमेरिका लौटने की सलाह दी और H-1B धारकों से "निकट भविष्य" तक अमेरिका में रहने का आग्रह किया। रॉयटर्स द्वारा देखे गए आंतरिक संचार से यह जानकारी मिली है।

कर्मचारियों को भेजे गए आंतरिक नोट में, अमेज़न ने वर्तमान में अमेरिका में मौजूद H-1B वीज़ा धारकों से देश में ही रहने का आग्रह किया और अमेरिका से बाहर के लोगों को 21 सितंबर की रात 12:00 बजे पूर्वी मानक समय (EDT) से पहले लौटने की सलाह दी, जब ट्रंप प्रशासन के नए नियम लागू होने वाले हैं। अमेज़न ने एक नोट में कहा, "अगर आपके पास H-1B स्टेटस है और आप अमेरिका में हैं, तो अभी के लिए देश में ही रहें।" कंपनी ने आगे कहा, "हम H-1B और H-4 वीज़ा धारकों को 21 सितंबर की रात 12:00 बजे पूर्वी मानक समय (EDT) से पहले अमेरिका लौटने की सलाह देते हैं।" इसी तरह, माइक्रोसॉफ्ट ने एक आंतरिक ईमेल जारी कर सावधानी बरतने की सलाह दी है, जिसमें कहा गया है कि एच-1बी और एच-4 वीज़ा धारकों को निकट भविष्य में अमेरिका में ही रहना चाहिए और उन्हें समय सीमा से पहले लौटने की पुरज़ोर सिफ़ारिश की गई है।

माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ईमेल में कहा, "एच-1बी वीज़ा धारकों को निकट भविष्य में अमेरिका में ही रहना चाहिए।" "हम एच-4 वीज़ा धारकों को अमेरिका में ही रहने की भी सलाह देते हैं। हम सभी एच-1बी और एच-4 वीज़ा धारकों को कल, समय सीमा से पहले, अमेरिका लौटने की पुरज़ोर सिफ़ारिश करते हैं।" ये चेतावनियाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की "कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध" शीर्षक वाली नई राष्ट्रपति घोषणा के जवाब में आई हैं, जिसमें एच-1बी वीज़ा आवेदनों पर 1,00,000 अमेरिकी डॉलर का वार्षिक शुल्क लगाया गया है। 21 सितंबर से प्रभावी इस उपाय का उद्देश्य प्रशासन द्वारा एच-1बी कार्यक्रम के व्यापक दुरुपयोग, खासकर आईटी आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा, जिन्हें अमेरिकी कामगारों को विस्थापित करने और वेतन कम करने का आरोप है, से निपटना है।

घोषणापत्र में तर्क दिया गया है कि एच-1बी का मूल उद्देश्य, अत्यधिक कुशल विदेशी प्रतिभाओं को लाना, विकृत हो गया है। प्रशासन का दावा है कि कम वेतन वाले, प्रवेश स्तर के एच-1बी कर्मचारियों की नियुक्ति ने अमेरिकी स्नातकों को नुकसान पहुँचाया है। साथ ही, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं को भी उजागर किया गया है, जिसमें इस कार्यक्रम पर अत्यधिक निर्भर कंपनियों से जुड़ी वीज़ा धोखाधड़ी और धन शोधन की जाँच का हवाला दिया गया है। आदेश के अनुसार, नियोक्ताओं को अब एच-1बी आवेदन दाखिल करते समय भुगतान का प्रमाण देना होगा, और प्रवर्तन की निगरानी अमेरिकी विदेश विभाग और गृह सुरक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। राष्ट्रीय हित में समझे जाने वाले मामलों के लिए सीमित छूट उपलब्ध है।