Ambuja-ACC की करोड़ों रुपये के कार्यालय स्थापित करने की योजना

Business बिज़नेस. गौतम अडानी द्वारा प्रवर्तित अंबुजा सीमेंट्स ने दो कार्यालय बनाने के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय की योजना बनाई है, अहमदाबाद में एक सीमेंट हाउस और दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय। अंबुजा सीमेंट्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी विनोद बहेटी ने पिछले सप्ताह विश्लेषकों के साथ बातचीत में कहा, "हम अहमदाबाद में एक पूर्ण विकसित सीमेंट हाउस का निर्माण कर रहे हैं और इसकी लागत लगभग 600 से 700 करोड़ रुपये होगी।" यह निर्णय कंपनी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में मुंबई से अहमदाबाद के शांतिग्राम में अडानी कॉरपोरेट हाउस में पंजीकृत पता बदलने के बाद लिया गया है। शुक्रवार को अंबुजा सीमेंट्स को भेजे गए ईमेल में व्यय के विवरण और औचित्य के बारे में पूछा गया था, लेकिन प्रेस में जाने तक इसका उत्तर नहीं मिला। विश्लेषकों के साथ बातचीत में बहेटी ने कहा, "हम दिल्ली में एक और कार्यालय बना रहे हैं, जो क्षेत्रीय कार्यालय के रूप में है और इसकी लागत भी 500 करोड़ रुपये से कम होगी। इस प्रकार, अहमदाबाद और दिल्ली में बनने वाली दो इमारतों पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। स्टॉक एक्सचेंज के खुलासे के हिस्से के रूप में कॉल की एक प्रतिलिपि उपलब्ध है।

कॉल में, कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय कपूर ने कहा कि कार्यालय भवन का पूंजीगत व्यय ACC की पुस्तकों में है। व्यय को संदर्भ में रखने के लिए, अप्रैल में, अंबुजा सीमेंट्स ने तमिलनाडु में स्थित माय होम इंडस्ट्रीज से 1.5 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमता प्राप्त करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका कुल मूल्य 413.75 करोड़ रुपये है। एक विश्लेषक, जो पहचान नहीं बताना चाहते थे, ने कहा, "इतना खर्च और दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता आश्चर्यजनक है।" यह स्पष्ट नहीं है कि व्यय में भूमि की लागत शामिल है या नहीं। इस बारे में ईमेल प्रश्न कि क्या पूंजीगत व्यय में भूमि की लागत शामिल है, प्रेस में जाने तक अनुत्तरित रहे। ACC की मुंबई कार्यालय इमारत, जिसका नाम सीमेंट हाउस है, जो हाल ही तक इसका पंजीकृत कार्यालय था, एक विरासत संपत्ति है। इस बारे में प्रश्न कि क्या दक्षिण-मुंबई का पता अन्य समूह व्यवसायों के लिए उपयोग किया जाएगा, भी अनुत्तरित रहे। 2020 में, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन ने मुंबई में 377 करोड़ रुपये के नए कार्यालय के निर्माण की पूंजीगत व्यय योजना को स्थगित कर दिया था। कई विश्लेषकों ने इस पूंजीगत व्यय के औचित्य पर सवाल उठाए हैं, जिसमें भूमि खरीद, निर्माण और संबंधित लागतें शामिल थीं।