अमेज़ॅन इंडिया ने विकलांग लोगों को सशक्त बनाने के लिए 5 भारतीय राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

अमेज़ॅन इंडिया ने विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) को सशक्त बनाने के उद्देश्य से पांच भारतीय राज्य सरकारों-हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु- के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता, जो 2026 तक चलेगा, प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा प्रचारित समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप दिव्यांग उम्मीदवारों को कौशल विकास और नौकरी के अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है।

अमेज़न इंडिया की PwD पहल

इस साझेदारी के माध्यम से, अमेज़ॅन अपने ऑपरेशंस नेटवर्क में दिव्यांगजनों के लिए सहायता, ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण और एक समावेशी कार्य वातावरण की पेशकश करेगा, जिसमें पूर्ति केंद्र, सॉर्टेशन केंद्र और डिलीवरी स्टेशन शामिल हैं। यह पहल कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों के लिए समान अवसर पैदा करने की अमेज़ॅन इंडिया की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

कंपनी ने सुनने और बोलने में अक्षमता वाले सहयोगियों के लिए विभिन्न सुविधाएं भी लागू की हैं, जैसे 'साइनएबल' वर्चुअल दुभाषिया प्लेटफॉर्म, कार्यस्थल सुरक्षा पहल और बहुत कुछ। इसके अतिरिक्त, अमेज़ॅन इंडिया ने अपने संचालन नेटवर्क में श्रवण बाधित व्यक्तियों को सशक्त बनाने, उनकी वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास में योगदान देने के लिए 'साइलेंट डिलीवरी स्टेशन' और प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसी पहल की शुरुआत की है।

हरियाणा, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने आबादी के इस वर्ग को सार्थक अवसर प्रदान करने के अपने-अपने राज्यों के लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी कार्यबल बनाने और दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के अमेज़ॅन इंडिया के प्रयासों की सराहना की।