Amazon ने भारत में फंसे US के स्टाफ को 2 मार्च तक रिमोटली काम करने की इजाज़त दी

New Delhi: US की बड़ी टेक कंपनी Amazon ने वीज़ा में देरी की वजह से भारत में फंसे कुछ US-बेस्ड कर्मचारियों को 2 मार्च, 2026 तक रिमोटली काम करने की इजाज़त दे दी है, लेकिन कंपनी ने उनके किए जाने वाले कामों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं।

यह टेम्पररी छूट, Amazon के पांच दिन के ऑफिस वर्क नियम का एक एक्सेप्शन है, और यह सिर्फ़ उन स्टाफ़ पर लागू होती है जो रीशेड्यूल वीज़ा अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं।

बिज़नेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि एक इंटरनल मेमो के तहत, जो कर्मचारी 13 दिसंबर तक भारत में थे, वे 2 मार्च, 2026 तक रिमोट वर्क जारी रख सकते हैं, फिर भी उन्हें कोडिंग, टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर की ट्रबलशूटिंग, Amazon ऑफिस जाने, कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत करने या साइन करने, या टीमों, कस्टमर्स या पार्टनर्स को मैनेज करने से रोक दिया गया है।

मेमो में कहा गया है, "सभी रिव्यू, आखिरी फैसला लेना और साइन ऑफ भारत के बाहर किए जाने चाहिए," और "स्थानीय कानूनों के पालन में, इन पाबंदियों में कोई एक्सेप्शन नहीं है।"

मेमो में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि “सभी रिव्यू, आखिरी फ़ैसला लेना और साइन ऑफ़ भारत के बाहर किए जाने चाहिए” और यह भी कहा गया है कि “स्थानीय कानूनों के अनुसार, इन पाबंदियों में कोई छूट नहीं है।”

कई देशों में देरी की खबरें आ रही हैं क्योंकि US मिशन H-1B वर्कर्स, उनके आश्रितों और F, J और M वीज़ा पर स्टूडेंट्स और एक्सचेंज विज़िटर्स पर लागू होने वाली बेहतर सोशल-मीडिया स्क्रीनिंग ज़रूरतें लागू कर रहे हैं।

Google ने दिसंबर में कुछ कर्मचारियों को विदेश यात्रा न करने की चेतावनी दी थी, जब उन्हें पता चला कि अमेरिकी दूतावासों और कॉन्सुलेट में US वीज़ा री-एंट्री प्रोसेसिंग में “काफ़ी” देरी हो रही है जो 12 महीने तक हो सकती है।

भारत में जन्मे वर्कर्स को 2024 में कुल मंज़ूर H1-B वीज़ा का 70 प्रतिशत से ज़्यादा मिला, जिसका मुख्य कारण मंज़ूरी में बहुत ज़्यादा बैकलॉग और भारत से स्किल्ड इमिग्रेंट्स की ज़्यादा संख्या थी।

एलन मस्क ने हाल ही में H-1B वीज़ा प्रोग्राम का बचाव करते हुए कहा था कि भारतीय इमिग्रेंट्स से US इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हुआ है।

मस्क ने कहा कि अमेरिका को अब पहले से कहीं ज़्यादा भारत से हाई-स्किल वर्कर्स की ज़रूरत है, साथ ही उन्होंने कुछ आउटसोर्सिंग फर्मों द्वारा वीज़ा सिस्टम के गलत इस्तेमाल की भी आलोचना की।