अल्ताफ बुखारी ने कपड़ा पर प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि का विरोध किया

Srinagar श्रीनगर,अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने वस्त्रों पर 28% तक प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि पर चिंता व्यक्त की है। यह प्रस्ताव बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की हाल ही में हुई बैठक में सामने आया। इस पर 21 दिसंबर को होने वाली 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जाएगा। अपने बयान में, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि इस भारी वृद्धि से कश्मीरी शॉल, क्रूएल और अन्य पारंपरिक वस्त्रों के पारंपरिक उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "यदि वस्त्रों पर 28% तक प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि लागू की जाती है, तो इससे गरीब कारीगरों, विशेष रूप से कश्मीर घाटी में शॉल, क्रूएल और अन्य पारंपरिक वस्त्रों की बुनाई करने वाले कारीगरों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। मैं केंद्र सरकार से कारीगर समुदाय के व्यापक हित में इस प्रस्ताव को मंजूरी न देने का पुरजोर आग्रह करता हूं।" कपड़ों पर प्रस्तावित जीएसटी वृद्धि के बारे में, जम्मू-कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री और अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी को कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केसीसीआई) से एक ज्ञापन मिला है, जिसमें उनसे केंद्र सरकार के समक्ष इस मामले को उठाने का आग्रह किया गया है।

अपने ज्ञापन में, केसीसीआई ने कहा कि जीओएम ने कपड़ों पर जीएसटी दर में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। 1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच की कीमत वाली वस्तुओं पर 18% कर लगेगा, जबकि 10,000 रुपये से अधिक कीमत वाले कपड़ों पर 28% की उच्चतम जीएसटी स्लैब लागू होगी। यह वृद्धि न केवल वित्तीय बोझ डालेगी, बल्कि पहले से ही कमजोर आर्थिक पारिस्थितिकी तंत्र को और भी अधिक नुकसान पहुंचाएगी। प्रतिष्ठित व्यापारिक संगठन ने कहा कि कश्मीर के पारंपरिक वस्त्र उत्पाद 2.5 लाख से अधिक कारीगरों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करते हैं, जिनमें से कई महिलाएं और हाशिए के समुदायों के व्यक्ति हैं।

ज्ञापन में कहा गया है, "यदि जीएसटी दर को बढ़ाकर 28% कर दिया जाता है, तो उत्पाद की कीमत में होने वाली वृद्धि से ये सामान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही तरह के उपभोक्ताओं के एक बड़े वर्ग के लिए अप्राप्य हो जाएंगे। इससे मांग में भारी कमी आएगी, जिसका सीधा असर उत्पादन और बिक्री पर पड़ेगा। उद्योग में आने वाली मंदी कई कारीगरों को बेरोज़गारी के लिए मजबूर कर देगी, जिससे इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और बनाए रखने के वर्षों के प्रयास बेकार हो जाएंगे।"