Budget में रोजगार, कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंट

Education Budget: एजुकेशन बजट: केंद्रीय बजट की अपनी सातवीं प्रस्तुति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नौ प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला, जिनमें रोजगार और कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, बुनियादी ढांचे में सुधार, तथा नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, अन्य अगली पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। विशेष रूप से, बजट में शिक्षा और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का पर्याप्त आवंटन किया गया है, जिसे विशेषज्ञ expert एक शानदार शुरुआत मानते हैं। संस्कृति ग्रुप ऑफ स्कूल्स के शिक्षाविद् और ट्रस्टी प्रणीत मुंगाली के अनुसार, “शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन एक सकारात्मक कदम है। भारत की अधिकांश दीर्घकालिक चुनौतियों को हल करने के लिए शिक्षा में निवेश सबसे कम आम विभाजक है। हमारे देश के युवाओं को कौशल प्रदान करने पर जोर भविष्य को आकार देने की दिशा में एक बड़ी छलांग होगी।” केएल डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कोनेरू सत्यनारायण कहते हैं, “मोदी 3.0 के बजट के तहत 1.48 लाख करोड़ रुपये का आवंटन भारत में शिक्षा, रोजगार और कौशल अवसरों को बढ़ाने की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है।” ऋण के रूप में वित्तीय सहायता

इस वर्ष के बजट पर अपनी राय व्यक्त करते हुए, IIM रायपुर के निदेशक प्रो. राम कुमार काकानी ने कहा कि शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराना सामाजिक समावेशन और सशक्तिकरण में योगदान देता है। "शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, मजबूत इंटर्नशिप अवसरों और कौशल विकास पर मजबूत ध्यान केंद्रित करके, ये उपाय न केवल हमारे युवाओं को सशक्त बनाते हैं बल्कि सतत विकास और नवाचार के लिए एक ठोस आधार भी रखते हैं। यह समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि हमारे समाज का हर वर्ग - महत्वाकांक्षी छात्रों से लेकर नए स्टार्टअप तक - भारत के विकसित होते आर्थिक परिदृश्य में योगदान दे सके और उससे लाभ उठा सके," काकानी कहते हैं।

कौशल के लिए नई केंद्र प्रायोजित योजना

कौशल के लिए प्रधानमंत्री की योजना और राज्य सरकारों और उद्यमों के साथ सहयोग के तहत, एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की जाएगी। बजट के अनुसार, 20 लाख युवा छात्र पाँच वर्षों में अपने कौशल का विकास करेंगे। BIMTECH में उप निदेशक और डीन-अकादमिक डॉ. पंकज प्रिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के कौशल पैकेज में सभी राज्य सरकारों और उद्योग के साथ जुड़ाव शामिल है। पंकज प्रिया ने कहा, "इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हमारे युवाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वित्त मंत्री द्वारा विकसित भारत बजट में युवाओं और प्रौद्योगिकी की शक्ति को जोड़ने की दूरदर्शी सोच सराहनीय है।" 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के अवसर केंद्रीय बजट में 1 करोड़ छात्रों को अग्रणी कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान करने की महत्वपूर्ण पहल शामिल की गई है, जिसमें 12 महीने की अवधि के लिए 5,000 रुपये का मासिक भत्ता दिया जाएगा। कंपनियां अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड के माध्यम से प्रशिक्षण लागत को कवर करेंगी। इसके अलावा, इंटर्न को 6,000 रुपये का एकमुश्त सहायता भुगतान प्रदान किया जाएगा। अमृता विश्व विद्यापीठम के कुलपति डॉ. पी. वेंकट रंगन ने बजट में पेश किए गए इंटर्नशिप अवसरों की सराहना की और कहा, "सीएसआर के माध्यम से वित्त पोषित वजीफा और सहायता प्रदान करने वाली नई इंटर्नशिप भी सराहनीय हैं और छात्रों को मूल्यवान व्यावहारिक अनुभव प्रदान करेंगी।"