एयरलाइंस ने 60% सीट खाली रखने के आदेश का विरोध, सरकार को किराया बढ़ने की चेतावनी

New Delhi: भारत की प्रमुख एयरलाइंस ने केंद्र सरकार के उस निर्देश का विरोध तेज़ कर दिया है, जिसमें 60 प्रतिशत सीटों के चयन को मुफ़्त करने का आदेश दिया गया है। एयरलाइंस ने रेगुलेटरों को चेतावनी दी है कि इस कदम का एविएशन सेक्टर पर व्यापक असर पड़ सकता है और उन्होंने इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की है।

फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एयरलाइंस (FIA), जो IndiGo, Air India और SpiceJet का प्रतिनिधित्व करती है, ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को पत्र लिखकर आगाह किया है कि इस कदम के एयरलाइन के कामकाज और वित्तीय स्थिरता पर "विपरीत परिणाम" हो सकते हैं।

नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा को भेजे अपने पत्र में, FIA ने इस निर्देश को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस निर्देश के तहत एयरलाइंस को ज़्यादातर सीटें मुफ़्त में देनी होंगी, जिसमें पहले से सीट चुनने की सुविधा भी शामिल है।

इस उद्योग संगठन ने तर्क दिया है कि यह आदेश एयरलाइंस के व्यावसायिक कामकाज में "रेगुलेटरी दखलंदाज़ी" के बराबर है, खासकर अतिरिक्त कमाई (ancillary revenue) वाले क्षेत्रों में। संगठन ने ज़ोर देकर कहा कि पसंदीदा सीटें—जैसे आगे की कतारें या ज़्यादा लेगरूम वाली सीटें—को लंबे समय से एक वैकल्पिक और अलग से दी जाने वाली सेवा (unbundled service) के तौर पर देखा जाता रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट के 2017 के एक फ़ैसले का हवाला देते हुए, FIA ने कहा कि न्यायपालिका ने ऐसी सेवाओं के लिए शुल्क लेने के एयरलाइंस के अधिकार को साफ़ तौर पर मान्यता दी है। संगठन ने कहा, "पसंदीदा सीटें एक वैध और अलग से दी जाने वाली सेवा है, जिसका खुलासा पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाता है और जो बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए उपलब्ध होती है।" संगठन ने यह भी कहा कि DGCA के पास, जब तक कोई विशेष स्थिति न हो, ऐसी फ़ीस तय करने या उन्हें रेगुलेट करने का कोई अधिकार नहीं है।

FIA ने आगे तर्क दिया कि सीटों का मुफ़्त आवंटन अनिवार्य करना या उन पर लगने वाले शुल्क को सीमित करना, स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होगा और इससे रेगुलेटरी नीति में अनिश्चितता पैदा हो सकती है।

एयरलाइंस ने हवाई किराए पर भी संभावित असर पड़ने की चेतावनी दी है। परिचालन लागत बढ़ने और मुनाफ़े पर दबाव होने के कारण, एयरलाइंस अपनी कमाई बढ़ाने के लिए सीट चुनने जैसी अतिरिक्त सेवाओं पर निर्भर रहती हैं। उनका कहना है कि कमाई के इन स्रोतों पर किसी भी तरह की रोक लगने पर, उन्हें टिकट के मूल किराए में बढ़ोतरी करके इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है।

हालाँकि, सरकार के इस निर्देश का मकसद उन यात्रियों को राहत देना है, जिन्हें अक्सर सीट चुनने के लिए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं। नए नियम के तहत, केवल प्रीमियम सीटों की एक सीमित श्रेणी पर ही अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।