AI अगले 2 वर्षों में सेबी को 1,000 आईपीओ प्रक्रिया में मदद करेगा- माधबी पुरी बुच

MUMBAI मुंबई: अगले दो वर्षों में 1,000 आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) को संभालने की संभावना के साथ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) आईपीओ दस्तावेजों की समीक्षा की प्रक्रिया को तेज़ और अधिक कुशल बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपना रहा है, इसकी अध्यक्ष माधबी पुरी बुच ने मंगलवार को कहा। एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ऑफ इंडिया (एआईबीआई) के वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए, बुच ने कहा कि सेबी कंपनियों और उनके मर्चेंट बैंकरों के लिए फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक मानकीकृत आईपीओ टेम्पलेट पर काम कर रहा है।

नया टेम्पलेट "रिक्त स्थान भरें" प्रारूप का पालन करेगा। उन्होंने सभा को बताया कि कोई भी जानकारी जो मानक प्रारूप में फिट नहीं होती है, उसे बारीकी से समीक्षा के लिए अलग से चिह्नित किया जाएगा।इस प्रणाली का उद्देश्य आईपीओ दस्तावेजों को दो भागों में विभाजित करना है: मानक जानकारी और असाधारण विवरणटेम्पलेट से अलग होने वाले अनुभागों पर ध्यान केंद्रित करके, सेबी को उम्मीद है कि इसके अधिकारियों के लिए अनियमितताओं की पहचान करना और उनका समाधान करना आसान हो जाएगा। इस पहल से कंपनियों और विनियामकों दोनों के लिए समय की बचत होने की उम्मीद है।

"अगले दो वर्षों में 1,000 आईपीओ तक संभालने की संभावना के साथ, यह कदम इसमें शामिल सभी लोगों के कार्यभार को काफी कम कर देगा," बुच ने कहा।एआई उपकरण तीन प्रमुख तरीकों से मदद करेंगे - दस्तावेज़ समीक्षा, ऑनलाइन खोज और सामग्री जाँच।सेबी की अपवाद रिपोर्टिंग प्रणाली दक्षता में और सुधार करेगी। मानक और गैर-मानक अनुभागों को अलग करके, अधिकारी अपनी जांच को प्राथमिकता दे सकते हैं जहाँ इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, जिससे समीक्षा प्रक्रिया सुव्यवस्थित हो जाती है।

बुच ने कहा, "इस दृष्टिकोण से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आईपीओ दस्तावेज़ तैयार करने और समीक्षा की समग्र दक्षता भी बढ़ेगी।"एआईबीआई के अध्यक्ष महावीर लुनावत ने कहा कि इस वर्ष के सम्मेलन में शुरू की गई पहल एक मजबूत और भविष्य के लिए तैयार मर्चेंट बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"नई पहल का उद्देश्य महत्वपूर्ण अंतरालों को संबोधित करना है, जैसे कि कुशल पेशेवरों की बढ़ती आवश्यकता और प्रथाओं को मानकीकृत करने की आवश्यकता। लूनावत ने कहा, "ये प्रयास देश के महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास एजेंडे का समर्थन करने के लिए नवाचार, पारदर्शिता और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एआईबीआई की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं।"