बीमा प्रीमियम पर 18% GST को कम करने के लिए राज्यों के बीच सहमति
Business बिजनेस: वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद नवंबर में होने वाली अपनी अगली बैठक में स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी दर कम करने की संभावना पर विचार करेगी। हाल ही में संसद सत्र के दौरान विपक्षी दलों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे ने देश भर में बीमा पॉलिसीधारकों Policyholders पर इसके संभावित प्रभाव के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है। जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सीतारमण ने कहा कि परिषद ने दो नए मंत्री समूह (जीओएम) गठित करने का निर्णय लिया है - एक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर और दूसरा क्षतिपूर्ति उपकर पर। जीओएम संबंधित मुद्दों पर भी विचार करेगा, जैसे कि निवासी कल्याण संघों द्वारा खरीदी गई पॉलिसियों पर लगाया जाने वाला जीएसटी। सीतारमण ने कहा, "बीमा प्रीमियम पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी को कम करने के लिए राज्यों के बीच व्यापक सहमति बनती दिख रही है।
बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता Chairmanship वाले मंत्री समूह को अगले महीने के अंत तक रिपोर्ट सौंपने का काम सौंपा गया है।" जीओएम की सिफारिशें प्रस्तुत किए जाने के बाद जीएसटी परिषद इस मामले पर अंतिम निर्णय लेगी। क्षतिपूर्ति उपकर पर जीओएम परिषद को सुझाव देगा कि कोविड-प्रभावित वर्षों के दौरान राज्यों के राजस्व में कमी को पूरा करने के लिए लिए गए ऋणों का भुगतान करने के बाद विलासिता, पाप और अवगुण वस्तुओं पर लगाए गए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर के बारे में कैसे आगे बढ़ना है। सरकार ने राज्यों के राजस्व घाटे की भरपाई के लिए वित्त वर्ष 2021 और 2022 में 2.69 लाख करोड़ रुपये उधार लिए थे और जीएसटी परिषद ने तब ऋण और ब्याज चुकाने के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाने को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया था। सीतारमण ने कहा कि ऋण और ब्याज का भुगतान दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 तक किए जाने की उम्मीद है। जीओएम लेवी के भविष्य, इसे केंद्र और राज्यों के बीच कैसे विभाजित किया जाएगा और कानून में आवश्यक बदलावों पर फैसला करेगा क्योंकि इसे अब क्षतिपूर्ति उपकर नहीं कहा जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पर मंत्री समूह के सदस्यों में बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात के मंत्री शामिल होंगे। बीमा प्रीमियम के अलावा, परिषद ने अन्य महत्वपूर्ण कराधान मुद्दों पर भी चर्चा की। एक अलग मंत्री समूह यह मूल्यांकन करेगा कि विलासिता और पाप वस्तुओं पर लगाए गए उपकर से संग्रह को कैसे संभाला जाए, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाला है।
