यूएस-आधारित मास्टरकार्ड को प्रतिबंधित कर दिया गया है. उस पर 22 जुलाई से नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोक लगा दी गई है. ऐसे में ग्राहकों की सुविधा के लिए आरबीएल बैंक वीजा क्रेडिट कार्ड जारी करेगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रिजर्व बैंक की ओर से बुधवार को यूएस-आधारित मास्टरकार्ड को प्रतिबंधित कर दिया गया है. इस पर डेटा भंडारण मानदंडों का पालन न करने पर रोक लगाई गई है. इसके तहत 22 जुलाई से नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से रोक दिया गया है. ऐसे में आरबीएल बैंक वीज़ा प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड जारी करेगा. बैंक ने गुरुवार को कहा कि उसने कार्ड जारी करने के लिए वीज़ा वर्ल्डवाइड के साथ एक समझौता किया है. इस बारे में ऋणदाता ने सूचकांकों को सूचित भी किया है.
बैंक ने यह भी कहा कि वह प्रौद्योगिकी एकीकरण के बाद नए कार्ड जारी करने में सक्षम होगा जिसमें 8 से 10 सप्ताह लगने की उम्मीद है. वीजा कार्ड की मदद से आप किसी भी विदेश में पैसा भेजने से लेकर बैंक के एटीएम से रुपये निकालने, दुकान पर भुगतान करने और ऑनलाइन शॉपिंग आदि में इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं.
मास्टरकार्ड एक भुगतान प्रणाली ऑपरेटर है जो देश में कार्ड नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत है. 6 अप्रैल, 2018 को भुगतान प्रणाली डेटा के भंडारण पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार, सभी सिस्टम प्रोवाइडर्स को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया था कि छह महीने की अवधि के भीतर उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणाली से संबंधित संपूर्ण डे केवल भारत में एक प्रणाली में संग्रहीत किया जाता है. मगर कंपनी की ओर से नियमों का पालन नहीं किया गया.
लिहाजा रिजर्व बैंक ने बुधवार को यूएस-आधारित मास्टरकार्ड को डेटा भंडारण मानदंडों का पालन करने में विफलता के लिए 22 जुलाई से नए क्रेडिट, डेबिट और प्रीपेड कार्ड जारी करने से अनिश्चित काल के लिए रोक दिया है. मास्टरकार्ड, देश में एक प्रमुख कार्ड जारी करने वाली संस्था है. स्थानीय डेटा भंडारण मुद्दे पर अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और डाइनर्स क्लब इंटरनेशनल के बाद आरबीआई ने मास्टरकार्ड पर कार्रवाई की है.
Bhumika Sahu
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