मॉरीशस एफपीआई की चुनौती के बाद कांग्रेस ने कहा, सेबी स्पष्ट करना होगा

नई दिल्ली New Delhi: कांग्रेस ने रविवार को कहा कि नियमों को दरकिनार करने के “अडानी समूह के बेशर्म प्रयास” की सेबी जांच अभी भी धीमी गति से चल रही है और पूंजी बाजार नियामक को इस पर बहुत कुछ स्पष्ट करना है। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश की सेबी पर यह टिप्पणी एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें दावा किया गया है कि मॉरीशस के दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), जिनका उल्लेख शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह पर जनवरी 2023 की रिपोर्ट में किया गया था, ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर सेबी के नए विदेशी निवेशक मानदंडों का पालन करने से तत्काल राहत मांगी है।

रमेश ने कहा, “मॉरीशस के दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई), जो अभी भी सामने आ रहे मोदानी मेगा घोटाले के खुलासे का हिस्सा हैं, ने अब प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर आगामी 9 सितंबर की समयसीमा से पहले सेबी के नए विदेशी निवेशक मानदंडों का पालन करने से तत्काल राहत मांगी है।” उन्होंने कहा कि दोनों एफपीआई पर उन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है, जिनके तहत निवेशकों को एक ही शेयर में अधिक निवेश नहीं करना चाहिए। रमेश ने कहा कि इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर चोरी के माध्यम से काला धन भारतीय पूंजी बाजारों में वापस न आए। उन्होंने कहा कि इन नियमों का हर कीमत पर पालन किया जाना चाहिए।

"ये वही एफपीआई हैं जिन पर अडानी समूह द्वारा सेबी के नियमों को दरकिनार करने और अपनी कंपनियों में बेनामी हिस्सेदारी हासिल करने के बेशर्म प्रयास में भाग लेने का आरोप है। ये वही फर्म हैं जिन्हें सेबी द्वारा ऑफशोर फंड के 'अंतिम लाभकारी मालिक' की पहचान करने की आवश्यकता को हटाने से लाभ हुआ था, एक ऐसा निर्णय जिसे जनता के दबाव में जून 2023 में अपने अपराध को मौन स्वीकार करते हुए उलटने के लिए मजबूर होना पड़ा," कांग्रेस नेता ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा। "मूल तथ्य यह है कि इन उल्लंघनों की सेबी जांच जिसे दो महीने में पूरा किया जाना था और सुप्रीम कोर्ट के साथ साझा किया जाना था, 18 महीने बाद भी लटकी हुई है," रमेश ने कहा। उन्होंने कहा कि सेबी को अपने अध्यक्ष के हितों के कई टकरावों के अलावा बहुत कुछ स्पष्ट करना है जो अब सामने आ रहे हैं।

रमेश की यह टिप्पणी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा बाजार नियामक सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच के खिलाफ एक ताजा हमला करने के कुछ सप्ताह बाद आई है। माधबी बुच ने आरोप लगाया है कि अदानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में उनके और उनके पति की हिस्सेदारी है। सेबी की अध्यक्ष बुच और उनके पति ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि उनके वित्त के बारे में सब कुछ खुला है। अडानी समूह ने भी हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और चुनिंदा सार्वजनिक सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाला बताया है। उसने कहा है कि उसका सेबी अध्यक्ष या उनके पति के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है।

कांग्रेस अदानी समूह के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और समूह को अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा दिए जा रहे लाभों का आरोप लगाती रही है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उद्योगपति गौतम अदानी के नेतृत्व वाले समूह पर धोखाधड़ी वाले लेनदेन और शेयर-मूल्य हेरफेर सहित कई आरोप लगाए जाने के बाद से ही विपक्षी दल सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया था और कहा था कि वह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है