अवैध खनन पर शून्य सहिष्णुता अपनाएं: उपमुख्यमंत्री का अधिकारियों को निर्देश

SRINAGAR श्रीनगर, उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने आज जम्मू-कश्मीर में अवैध खनन गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने श्रीनगर के सिविल सचिवालय में भूविज्ञान और खनन विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणियां कीं। उपमुख्यमंत्री ने क्षेत्र के प्राकृतिक खनिज संसाधनों की सुरक्षा के लिए उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने और ऐसी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

उपमुख्यमंत्री ने जिला खनिज अधिकारियों को जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी और सतर्कता रखते हुए सभी खनन संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस संबंध में किसी भी तरह की ढिलाई या लापरवाही कानून के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगी। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी कार्यात्मक खनन ब्लॉकों की बारीकी से निगरानी करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुल, सड़क और जलापूर्ति योजनाएं जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे अप्रभावित रहें।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यदि बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान पहुंचता है तो तत्काल क्रियाशील ब्लॉकों के लाइसेंस रद्द करें और जिम्मेदार फर्मों पर जुर्माना लगाएं। उन्होंने विभाग को मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार खनिज संसाधनों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया, साथ ही केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेशों के खनन अधिनियमों और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया। बैठक में चूना पत्थर, ग्रेनाइट, नीलम, जिप्सम, लिथियम और कोयले सहित प्रमुख खनिजों की खोज और निष्कर्षण की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। अधिकारियों ने बताया कि चूना पत्थर के लिए 36 प्रमुख खनन पट्टे और 233 लघु खनिज पट्टे अब तक जारी किए जा चुके हैं। प्रवर्तन को और मजबूत करने के लिए, उपमुख्यमंत्री ने अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए बहु-विभागीय जिला-स्तरीय टास्क फोर्स, फ्लाइंग स्क्वॉड, मुखबिर नेटवर्क, चेकपॉइंट और ई-चालान सिस्टम को शामिल करते हुए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने का आह्वान किया। खनन क्षेत्र की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, उपमुख्यमंत्री ने रोजगार के अवसरों और राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिए खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।