डीजल वाहनों पर अतिरिक्त कर: नितिन गडकरी ने अपने बयान पर दी सफाई, कहा- 'कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं'

भारत सरकार धीरे-धीरे ऊर्जा के स्वच्छ रूपों के पक्ष में वाहन मानदंडों को आगे बढ़ा रही है जिसमें विद्युत ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन शामिल हैं। सरकार भी लोगों को डीजल वाहनों का इस्तेमाल न करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. जैसा कि कई मीडिया रिपोर्टों में डीजल वाहनों की बिक्री पर 10 प्रतिशत जीएसटी लगाने का सुझाव दिया गया था, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके इसे स्पष्ट किया कि 'वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है।'

10 प्रतिशत जीएसटी लगाने का मतलब है कि भारत में कुछ लोकप्रिय एसयूवी अधिक महंगी हो जाएंगी। भले ही ऑटोमोबाइल निर्माताओं ने विकल्प के तौर पर अपनी एसयूवी में पेट्रोल इंजन (डीजल इंजन के अलावा) पेश किए हैं, लेकिन एसयूवी के डीजल वेरिएंट को काफी पसंद किया जाता है। डीजल वाहनों के लिए जीएसटी में बढ़ोतरी एक सीधा संकेत है कि वाहन महंगे होंगे और लोग इसे खरीदने के लिए हतोत्साहित होंगे। हालाँकि, अभी तक, महत्वाकांक्षी डीजल एसयूवी खरीदारों के लिए यह राहत की बात है क्योंकि सड़क मंत्री ने इस तरह के कानून के कार्यान्वयन से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि डीजल वाहन सुरक्षित हैं, क्योंकि सरकार उच्च कार्बन उत्सर्जन के कारण डीजल वाहनों को खत्म करने की योजना बना रही है।

डीजल वाहनों के लिए करों में वृद्धि पर रिपोर्ट को स्पष्ट करते हुए, नितिन गडकरी ने ट्वीट किया, “डीजल वाहनों की बिक्री पर अतिरिक्त 10% जीएसटी का सुझाव देने वाली मीडिया रिपोर्टों को स्पष्ट करने की तत्काल आवश्यकता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सरकार द्वारा वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सक्रिय विचाराधीन नहीं है। 2070 तक कार्बन नेट ज़ीरो हासिल करने और डीजल जैसे खतरनाक ईंधन के कारण होने वाले वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के साथ-साथ ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी से वृद्धि के लिए हमारी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सक्रिय रूप से स्वच्छ और हरित वैकल्पिक ईंधन को अपनाना जरूरी है। ये ईंधन आयात के विकल्प, लागत प्रभावी, स्वदेशी और प्रदूषण मुक्त होने चाहिए।”

मंत्री के ट्वीट का परोक्ष रूप से मतलब यह है कि भविष्य में डीजल वाहनों को और अधिक कड़े नियमों का सामना करना पड़ेगा। ईंधन के रूप में डीजल का उपयोग करने वाली कारों के बारे में बात करते हुए, एसयूवी वे हैं जो ज्यादातर डीजल का उपयोग करते हैं। इन पर 28 फीसदी जीएसटी लगता है.

भारत में कुछ एसयूवी जो जनता के बीच काफी लोकप्रिय हैं, उनमें महिंद्रा स्कॉर्पियो एन (साथ ही क्लासिक), महिंद्रा एक्सयूवी700, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी, टाटा हैरियर और टोयोटा इनोवा शामिल हैं। अधिकांश एसयूवी के वेरिएंट 20 लाख रुपये से ऊपर हैं (फॉर्च्यूनर को छोड़कर जो 33 लाख रुपये से शुरू होता है) और अगर जीएसटी बढ़ाया जाता है (10 प्रतिशत तक) तो इसका मतलब है कि कीमतें बढ़ जाएंगी।