MGNREGA के लिए एडिशनल 10000 करोड़ आवंटित, पैदा किए गए 240 करोड़ पर्सन डेज रोजगार

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि वित्त मंत्रालय ने बजट आवंटन के अलावा इस महीने की शुरुआत में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि प्रदान की है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय -ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि संशोधित अनुमानित चरण पर मांग के आकलन के बाद और आवंटन किया जा सकता है.

इस वर्ष की शुरुआत में पेश केंद्रीय बजट में सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए योजना के लिए 73,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था. उससे पहले के वित्त वर्ष में केंद्र ने 61,500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया था जिसे बढ़ाकर बाद में 1.11 लाख करोड़ रुपए किया गया था. सूत्रों ने बताया कि योजना के लिए आवंटित राशि का पहले ही उपयोग हो चुका है और नवंबर के पहले हफ्ते में वित्त मंत्रालय ने 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया.

एडिशनल फंड की मांग की गई थी

देश के 80 आर्थिर जानकारों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के तहत जरूरी फंड जारी किया जाए. कोरोना के कारण एंप्लॉयमेंट और वेज लेवल अभी तक कोरोना पूर्व स्तर पर नहीं पहुंच पाया है. जानकारों का कहना था कि इस स्कीम ने रूरल इंडिया में गरीब लोगों की जिंदगी बचाने में मदद की है. बता दें कि फंड के अभाव के कारण इस योजना के तहत वर्कर्स के अभी तक 1121 करोड़ रुपए लौटाए नहीं गए हैं.

240 करोड़ पर्सन डेज रोजगार पैदा किए गए

इधर सरकार ने गुरुवार को कहा कि मनरेगा प्रोग्राम के तहत अभी तक 240 करोड़ पर्सन डेज रोजगार पैदा किए गए हैं. इस योजना के तहत एक साल में निश्चित तौर पर 100 दिन के रोजगार का वादा किया जाता है. मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष में अब तक मनरेगा स्कीम के तहत 68568 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. वित्त मंत्रालय ने हाल ही में इस स्कीम के लिए 10 हजार करोड़ के एडिशनल फंड का ऐलान किया है. आगे जरूरत पड़ने पर फंड एलोकेशन के बारे में विचार किया जाएगा.

मनरेगा के लिए भी फंड संभव

सीएनबीसी टीवी18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार विंटर सेशन में एडिशनल स्पेंडिंग प्लान के तहत 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव सदन में रखेगी. माना जा रहा है कि एडिशनल स्पेंडिंग के तहत MNREGA के लिए भी कुछ फंड का प्रावधान किया जाएगा.