अडानी ने अमेरिकी सिविल फ्रॉड केस में SEC का नोटिस स्वीकार किया, 90 दिनों में जवाब देंगे

New York न्यूयॉर्क: एक कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से एक सिविल फ्रॉड मुकदमे में कानूनी नोटिस लेने पर सहमति जताई है, जिसमें आरोप है कि उन्होंने रिश्वतखोरी योजना के बारे में निवेशकों को गुमराह किया।

यह शर्त कोर्ट की मंज़ूरी पर निर्भर है।

PTI द्वारा देखी गई न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक फेडरल कोर्ट में दायर याचिका में, SEC और गौतम और सागर अडानी के अमेरिकी वकीलों ने कहा कि वकीलों ने रेगुलेटर के कानूनी कागजात स्वीकार करने पर सहमति जताई है, जिससे जज को यह तय करने की ज़रूरत नहीं होगी कि प्रतिवादियों को नोटिस कैसे दिया जाए। संयुक्त आवेदन (या शर्त) संबंधित कोर्ट से मंज़ूरी के लिए जमा किया गया है। यह अमेरिकी कानूनी कार्यवाही में एक सामान्य प्रक्रियात्मक कदम है जो मामलों के व्यवस्थित समाधान की अनुमति देता है। अगर जज सहमत होते हैं, तो संयुक्त आवेदन SEC मामले को आगे बढ़ने देगा, जबकि अडानी को 90 दिनों के भीतर या तो अपना मामला खारिज करने का प्रस्ताव या अपना बचाव दाखिल करने का समय देगा। इसके बाद SEC 60 दिनों की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपना विरोध दाखिल कर सकता है। प्रतिवादी ऐसे विरोध का जवाब 45 दिनों के भीतर दाखिल कर सकते हैं। SEC ने नवंबर 2024 में एक मुकदमा दायर किया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि दोनों ने अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) के बारे में झूठे और गुमराह करने वाले बयान देकर अमेरिकी सिक्योरिटीज कानूनों का उल्लंघन किया है।

SEC की सिविल शिकायत के अलावा, न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में फेडरल अभियोजकों ने अडानी और अन्य पर भारत में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए कथित तौर पर USD 265 मिलियन की रिश्वतखोरी योजना चलाने में मदद करने का आरोप लगाया है।

अडानी ग्रुप ने अपने या संस्थापक परिवार के खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बार-बार इनकार किया है।

दोनों मुकदमे एक साल से ज़्यादा समय से रुके हुए हैं क्योंकि दोनों अडानी भारत में हैं और उन्हें नोटिस नहीं दिया जा सका। पिछले हफ्ते, SEC ने एक अमेरिकी जज से उन्हें मुकदमे के बारे में सूचित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देने के लिए कहा, जिसमें ईमेल और अडानी का प्रतिनिधित्व करने वाली अन्य अमेरिकी लॉ फर्मों के माध्यम से नोटिस देना शामिल है। AGEL, जो गौतम अडानी के नेतृत्व वाले पोर्ट्स-टू-सीमेंट समूह की रिन्यूएबल एनर्जी शाखा है, ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि प्रतिवादी - गौतम और सागर अडानी - नोटिस स्वीकार करने पर सहमत हुए हैं, यह एक प्रक्रियात्मक कदम है और वे SEC की शिकायत को खारिज करने की मांग करेंगे या जवाब दाखिल करेंगे। इसमें कहा गया है, "हम समझते हैं कि 30 जनवरी, 2026 को, प्रतिवादियों के वकील ने एक एप्लीकेशन दायर की, जिसमें न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले (EDNY) के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार किए बिना प्रतिवादियों की ओर से सर्विस स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की गई और प्रतिवादियों द्वारा उठाए जा सकने वाले सभी बचावों को सुरक्षित रखा गया, जिसमें अधिकार क्षेत्र से संबंधित बचाव भी शामिल हैं।"

"हम यह भी समझते हैं कि प्रतिवादियों ने प्रक्रियात्मक कदम उठाए हैं और SEC की शिकायत को खारिज करने या जवाब देने वाली दलीलें दायर करने का इरादा रखते हैं।"

AGEL ने अपने पिछले बयान का हवाला देते हुए कहा कि गौतम अडानी और सागर अडानी, जो उसके बोर्ड में निदेशक हैं, पर "संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम के उल्लंघन का आरोप नहीं लगाया गया है, यानी प्रतिवादियों के खिलाफ रिश्वत या भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं हैं।" इसके अलावा, फाइलिंग में कहा गया है कि "कंपनी इन कार्यवाही में कोई पक्ष नहीं है, और उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है।" अडानी ने इस मामले में अपना बचाव करने के लिए वॉल स्ट्रीट के एक जाने-माने वकील रॉबर्ट गिफ्रा जूनियर को हायर किया है, जिनके क्लाइंट्स में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। व्हाइट-शू लॉ फर्म सुलिवन एंड क्रॉमवेल के सह-अध्यक्ष रॉबर्ट गिफ्रा जूनियर ने एक संघीय न्यायाधीश को बताया कि वह गौतम और सागर अडानी की ओर से मुकदमे को स्वीकार करने के लिए एक समझौते पर पहुंचे हैं।

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला न्यायालय में प्रतिवादियों और SEC द्वारा दायर संयुक्त फाइलिंग में कहा गया है कि SEC ने 17 फरवरी, 2025 को, "भारत के कानून और न्याय मंत्रालय, कानूनी मामलों के विभाग को नागरिक या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और गैर-न्यायिक दस्तावेजों की विदेश में सेवा पर हेग कन्वेंशन के तहत सहायता के लिए एक औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया था, लेकिन प्रतिवादियों पर अभी तक सर्विस नहीं की गई है।" 21 जनवरी, 2026 को, SEC ने एक प्रस्ताव और प्रस्तावित आदेश दायर किया जिसमें प्रतिवादियों के अमेरिकी वकील और प्रतिवादियों के बिजनेस ईमेल के माध्यम से वैकल्पिक सर्विस करने की अनुमति मांगी गई।