
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाजार नियामक सेबी से अडानी समूह के शेयर कीमतों में अनियमितता के आरोपों की चल रही जांच की प्रगति के बारे में सवाल किया. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि जांच तेजी से होनी चाहिए और 14 अगस्त तक पूरी होनी चाहिए। हालांकि, इस मामले में सेबी की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जांच जल्द से जल्द की जा रही है. इस बीच पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की है. मालूम हो कि कमेटी अपनी रिपोर्ट पहले ही कोर्ट को सौंप चुकी है. इस मौके पर मेहता ने पीठ के समक्ष खुलासा किया कि सेबी ने सोमवार को ही समिति की रिपोर्ट में सुझाये गये सुझावों पर अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया दी है. इस संदर्भ में, अदालत ने मेहता के माध्यम से एक बार फिर सेबी को दी गई समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने की याद दिलाई। इस साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 मई तक का समय दिया था.अनियमितता के आरोपों की चल रही जांच की प्रगति के बारे में सवाल किया. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने स्पष्ट किया है कि जांच तेजी से होनी चाहिए और 14 अगस्त तक पूरी होनी चाहिए। हालांकि, इस मामले में सेबी की ओर से बहस कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि जांच जल्द से जल्द की जा रही है. इस बीच पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की है. मालूम हो कि कमेटी अपनी रिपोर्ट पहले ही कोर्ट को सौंप चुकी है. इस मौके पर मेहता ने पीठ के समक्ष खुलासा किया कि सेबी ने सोमवार को ही समिति की रिपोर्ट में सुझाये गये सुझावों पर अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया दी है. इस संदर्भ में, अदालत ने मेहता के माध्यम से एक बार फिर सेबी को दी गई समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने की याद दिलाई। इस साल 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों की जांच पूरी करने के लिए 14 मई तक का समय दिया था.