अडाणी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट की कमान संभालते ही बदला कंपनी का सीईओ, जाने बाते

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। अडाणी ग्रुप (Adani Group) ने मुंबई हवाईअड्डे (Mumbai Airport) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आरके जैन को अपने हवाईअड्डों के व्यवसाय का सीईओ नियुक्त किया है. वह बेन ज़ानदी की जगह लेंगे जो अब अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) में गैर-हवाई व्यवसाय के सीईओ का काम संभालेंगे. यह बदलाव एएएचएल द्वारा पिछले सप्ताह मुंबई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) का प्रबंधन जीवेके समूह (GVK group) से लेने के बाद किया गया है. एएएचएल अडाणी समूह की सहायक कंपनी है जो हवाई अड्डों के कारोबार से जुड़ी है.

17 जुलाई को जारी एक सूचना के अनुसार एएएचएल के अध्यक्ष (परिचालन) प्रकाश तुलसियानी मुंबई हवाईअड्डे के सीईओ का कार्यभार संभालेंगे. इसके अलावा समूह ने एएएचएल के मुख्यालय को मुंबई से अहमदाबाद स्थांतरित करने का भी निणर्य लिया है.

अडाणी ग्रुप के हाथ मुंबई एयरपोर्ट की कमान

पिछले हफ्ते ही अडाणी ग्रुप ने मुंबई एयरपोर्ट की कमान अपने हाथ ली है. गौतम अडाणी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी. इससे पहले लखनऊ, मंगलुरु और अहमदाबाद एयरपोर्ट की कमान भी अडाणी ग्रुप में हाथ चुकी है. अब ये देश का चौथा एयरपोर्ट होगा जिसकी कमान अडाणी ग्रुप संभालेगा.

इन एयरपोर्ट पर भी नजर

गौतम आडाणी की अडाणी ग्रुप ने पिछले साल के आखिर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मंगलुरु, लखनऊ और अहमदाबाद एयरपोर्ट्स का अधिग्रहण किया था. अब माना जा करहा है कि इस महीने के अंत तक वह जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट का भी अधिग्रहण कर लेगी. अडानी ग्रुप इन 6 एयरपोर्ट्स का विकास, प्रबंधन और परिचालन अगले 50 साल तक करेगा. दरअसल अडाणी ग्रुप का मकसद एयरपोर्ट की संख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बनने की है. इसी योजना के तहत देश के कई एयरपोर्ट में ग्रुप ने दिलचस्पी दिखाई है.

ऐसे पूरी हुई डील

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में कहा कि नए अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है. ये एयरपोर्ट 1,160 हैक्टेयर क्षेत्र में बनेगा. एयरपोर्ट का पहला चरण 2023-24 तक पूरा होने की उम्मीद है. बयान के अनुसार एमआईएएल का स्वामित्व बदल गया है. जीवीके एयरपोर्ट्स डेवलपर्स के 50.5 प्रतिशत शेयर थे जिसे अडाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने खरीद लिया है. स्वामित्व में बदलाव को केंद्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड समेत अन्य ने मंजूरी दे दी है.