अडानी अपने संसाधनों से कोलंबो बंदरगाह का वित्तपोषण कर सकते हैं:Sri Lanka

Sri Lanka श्रीलंका: श्रीलंका सरकार कोलंबो बंदरगाह पर गहरे पानी के कंटेनर टर्मिनल परियोजना को आगे बढ़ते देखना चाहती है और उसे अडानी के नेतृत्व वाले समूह द्वारा इसके वित्तपोषण के लिए अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करने से कोई समस्या नहीं है, बंदरगाह मंत्री बिमल रथनायका ने कहा है। मंगलवार को देर रात एक्सचेंज फाइलिंग में, अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड ने कहा कि परियोजना "अगले साल की शुरुआत में चालू होने के लिए तैयार है" और कहा कि कंपनी अपनी पूंजी प्रबंधन रणनीति के साथ "आंतरिक स्रोतों" के माध्यम से चल रही परियोजना को वित्तपोषित करेगी।

गुरुवार को बंदरगाह के दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए रथनायका ने कहा, "बंदरगाह के लिए राजस्व सृजन के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है, हम इसे आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं।" विज्ञापन उन्होंने कहा कि अडानी समूह द्वारा अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम (डीएफसी) से वित्तपोषण को अस्वीकार करने का निर्णय उसका अपना था और श्रीलंका को इससे कोई समस्या नहीं है। पिछले साल नवंबर में डीएफसी ने श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल (सीडब्ल्यूआईटी) नामक एक गहरे पानी के कंटेनर टर्मिनल के विकास, निर्माण और संचालन का समर्थन करने के लिए 553 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने पर सहमति व्यक्त की थी।

सीडब्ल्यूआईटी का विकास अडानी पोर्ट्स, श्रीलंकाई समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स पीएलसी और श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी (एसएलपीए) के एक संघ द्वारा किया जा रहा है। डीएफसी का वित्तपोषण क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा था और इसे अडानी की विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने की क्षमता के समर्थन के रूप में देखा गया था। अडानी पोर्ट्स, जिसके पास उद्यम का 51 प्रतिशत हिस्सा है, ने डीएफसी से वित्त पोषण के बिना परियोजना को आगे बढ़ाने का विकल्प चुना, प्रक्रिया से अवगत अधिकारियों ने बताया था