कॉटन सप्लाई बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला, सरकार ने आयात शुल्क में दी पूरी छूट

New Delhi: भारत के टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, केंद्र सरकार ने 1 जून से 30 अक्टूबर, 2026 तक कॉटन इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी से पूरी छूट देने का ऐलान किया है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ग्लोबल जियोपॉलिटिकल तनाव ने सप्लाई चेन पर असर डाला है और कमोडिटी मार्केट में अनिश्चितता पैदा की है।

एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, इस टेम्पररी कदम का मकसद घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन की उपलब्धता में सुधार करना और मैन्युफैक्चरर्स पर लागत का बोझ कम करना है।

टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री के लिए राहत

इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से टेक्सटाइल और गारमेंट बनाने वालों के लिए कच्चे माल की लागत कम होने की उम्मीद है।

इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि इस कदम से खासकर छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेज (SMEs) को फायदा होगा, जो कॉटन की कीमतों में उतार-चढ़ाव से ज़्यादा प्रभावित होते हैं।

कॉटन की बेहतर उपलब्धता प्रोडक्शन लागत को स्थिर करने और भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट करने में भी मदद कर सकती है।

सरकार इंडस्ट्री और किसानों के हितों में बैलेंस बनाती है

सरकार ने कहा कि टेम्पररी छूट घरेलू कॉटन किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरर्स और कंज्यूमर्स को राहत देने के लिए डिज़ाइन की गई है।

इस कदम से आने वाले महीनों में मार्केट में कॉटन की काफ़ी सप्लाई पक्की होने की उम्मीद है, लेकिन इससे घरेलू प्रोडक्शन को मज़बूत करने की लंबे समय की कोशिशों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5,659 करोड़ रुपये का मिशन

इस महीने की शुरुआत में, यूनियन कैबिनेट ने 2026-27 से 2030-31 के समय के लिए कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए 5,659.22 करोड़ रुपये के मिशन को मंज़ूरी दी।

इस मिशन का मकसद भारत के कॉटन सेक्टर में कम प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी की चिंता और धीमी ग्रोथ जैसी चुनौतियों का सामना करना है।

यह सरकार के 5F विज़न — फ़ार्म से फ़ाइबर से फ़ैक्टरी से फ़ैशन से फ़ॉरेन तक के साथ जुड़ा हुआ है।

बेहतर बीज और ज़्यादा आउटपुट पर फ़ोकस

यह मिशन ज़्यादा पैदावार वाले, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट और पेस्ट-रेज़िस्टेंट कॉटन बीज डेवलप करने पर फ़ोकस करेगा।

यह हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम (HDPS), कम दूरी वाले तरीकों और इंटीग्रेटेड कॉटन मैनेजमेंट प्रैक्टिस जैसी मॉडर्न खेती की तकनीकों को भी बढ़ावा देगा।

एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने पर खास ज़ोर दिया जाएगा, जिसका इस्तेमाल प्रीमियम टेक्सटाइल में बड़े पैमाने पर होता है।

2031 तक 498 लाख बेल का टारगेट

सरकार का लक्ष्य 2031 तक कॉटन प्रोडक्शन को 498 लाख बेल तक बढ़ाना और लिंट प्रोडक्टिविटी को 440 kg प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 kg प्रति हेक्टेयर करना है।

इस मिशन से लगभग 32 लाख कॉटन किसानों को फायदा होने की उम्मीद है, जिससे भारत को कॉटन प्रोडक्शन में ज़्यादा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी और साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ की संभावनाओं को भी मज़बूत किया जा सकेगा।