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8वां वेतन आयोग: रेलवे टेक्निकल स्टाफ ने HRA, DA बढ़ाने की मांग
8वां वेतन आयोग
रेलवे टेक्निकल स्टाफ यूनियनों ने 8th Pay Commission के सामने कई मांगें रखी हैं, जिसमें कर्मचारियों के लिए ज़्यादा सैलरी, बेहतर अलाउंस और बेहतर बेनिफिट्स की मांग की गई है।
एक मुख्य मांग रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी है।
स्टाफ के प्रतिनिधियों ने कहा कि पिछले कुछ सालों में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफी बढ़ गई है, और मौजूदा अलाउंस अब रोज़ाना के ट्रैवल खर्च को पूरा करने के लिए काफी नहीं है।
यूनियनों ने ज़्यादा एक्सीडेंट-फ्री सर्विस अवॉर्ड की भी मांग की है। यह अवॉर्ड रेलवे कर्मचारियों को बिना एक्सीडेंट के सुरक्षित ऑपरेशन बनाए रखने के लिए दिया जाता है।
कर्मचारी प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि रेलवे ऑपरेशन में शामिल जिम्मेदारियों और जोखिमों को देखते हुए मौजूदा रिवॉर्ड अमाउंट बहुत कम है।
एक और बड़ी मांग 8th Pay Commission की सिफारिशें लागू होने से पहले महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मिलाना है।
कर्मचारी यूनियनों का मानना है कि इस कदम से सैलरी कैलकुलेशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काफी सुधार होगा।
स्टाफ बॉडी हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं, उनका कहना है कि कई शहरों में किराए की कॉस्ट तेजी से बढ़ी है।
वे चाहते हैं कि बदला हुआ HRA स्ट्रक्चर मौजूदा रहने के खर्चों को बेहतर ढंग से दिखाए।
टेक्निकल स्टाफ ने नाइट ड्यूटी अलाउंस और ओवरटाइम पेमेंट में सुधार की भी मांग की है।
उन्होंने कहा कि रेलवे कर्मचारी अक्सर मुश्किल हालात और ज़्यादा घंटों तक काम करते हैं, खासकर टेक्निकल और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में।
यूनियन ने यह भी रिक्वेस्ट की कि रिस्क और हार्डशिप अलाउंस को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि कई रेलवे कर्मचारी हाई-वोल्टेज इक्विपमेंट, भारी मशीनरी और ट्रैक मेंटेनेंस वाले खतरनाक माहौल में काम करते हैं।
इसके अलावा, रेलवे स्टाफ ऑर्गनाइज़ेशन ने टेक्निकल कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रमोशन के मौके और करियर में आगे बढ़ने की पॉलिसी की मांग की है।
उन्होंने कहा कि कई वर्कर सालों की सर्विस और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के बावजूद धीरे-धीरे प्रमोशन का सामना करते हैं।
कर्मचारी संगठनों ने कहा कि 8वें पे कमीशन को सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए सैलरी में बदलाव और बेनिफिट्स की सिफारिश करते समय महंगाई, बढ़ती रहने की लागत और काम के बदलते नेचर पर विचार करना चाहिए।
ये मांगें 8वें पे कमीशन की सिफारिशों से पहले हो रही बड़ी बातचीत का हिस्सा हैं, जिससे देश भर में लाखों सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनर्स पर असर पड़ने की उम्मीद है।
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