7वां वेतन आयोग: डीए बढ़ोतरी से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, सरकार ने किया बड़ा ऐलान

जनता से रिश्ता वेब डेस्क। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर अपडेट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसे में सरकार ने सचिवालय स्तर के कर्मचारियों की पदोन्नति को लेकर बड़ा ऐलान किया है. तीन प्रमुख सचिवालय सेवाओं से संबंधित 8,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को सामूहिक पदोन्नति देने के कुछ दिनों बाद, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग अब अगले दो से तीन सप्ताह में अधिकारियों की अगली खेप को पदोन्नत करने के लिए तैयार है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा समूह-ए के अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक करते हुए इसकी घोषणा की। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को यह भी आश्वासन दिया है कि उनकी पदोन्नति के मामलों में भी नियमानुसार तेजी लाई जाएगी, क्योंकि पदोन्नति से पहले एक वर्ष से 18 महीने तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण का अनिवार्य प्रावधान है, पीटीआई ने बताया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि वह उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और पदोन्नति देने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाएगा।

सिंह ने कहा कि अब से सभी भविष्य की पदोन्नतियां सुव्यवस्थित हो जाएंगी क्योंकि 8,089 कर्मचारियों को पदोन्नति देने में सभी कानूनी बाधाओं को सुलझा लिया गया है - 4,734 केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), 2,966 केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) से और 389 केंद्रीय सचिवालय लिपिक से हैं। सेवा (सीएससीएस)।

7वां वेतन आयोग : केंद्र सरकार को डीए बढ़ोतरी की खबर का इंतजार महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी अगले महीने तक खुशखबरी सुन सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है। मई के महीने के लिए DA निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक AICP इंडेक्स केंद्र सरकार के DA में वृद्धि की संभावना को इंगित करता है।

जुलाई के महीने में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी ला सकती है। अब ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी तक बढ़ सकता है. यानी टोटल डीए 38 फीसदी तक पहुंच सकता है.यह याद किया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 3 प्रतिशत बढ़ाकर 34 प्रतिशत कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ।