7th Pay Commission : कर्मचारियों को बढ़े हुए डीए के लिए करना होगा इंतजार, जारी होंगे आदेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। लंबे अरसे से महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि की आस लगाए कर्मचारियों को हाल ही में सरकार ने राहत दी और उनका बकाया डीए वृद्धि को दिए जाने का फैसला किया. हालांकि रेलवे कर्मचारियों और सशस्त्र बलों के कर्मियों को अभी इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा. दरअसल उनके लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा इस मसले पर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. इसी के बाद उन्हें बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकेगा.

अपने नवीनतम आदेश में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (डीओई) ने कहा कि संशोधित वेतन संरचना में 'मूल वेतन' शब्द का अर्थ होगा "पे मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर आहरित वेतन" यानी सरकार द्वारा स्वीकृत 7वीं सीपीसी सिफारिशें. हालांकि इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है. सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे."

डीओई ने इस सिलसिले में एक ज्ञापन भी जारी किया और कहा कि डीए "पारिश्रमिक का एक विशिष्ट तत्व" बना रहेगा और इसे एफटी 9 (21) के दायरे में वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा. इसके अलावा डीए के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश शामिल हैं, इसे अगले उच्चतर रुपये में शामिल किया जाएगा.

28 फीसदी बढ़ोतरी के दिए थे ​आदेश

मालूम हो कि वित्त मंत्रालय ने 1 जुलाई 2021 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 28% महंगाई भत्ता (डीए) वृद्धि को लागू करने का आदेश जारी किया है. इस वृद्धि में 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 तक की अतिरिक्त किस्तों को शामिल कर लिया गया है. अभी तक डीए 17 फीसदी की दर से दी जा रही थी.

HRA को भी बढ़ाया

डियरनेस अलाउंस के अलावा सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को भी बढ़ाकर 27 फीसदी तक कर दिया है. दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब डियरनेस अलाउंस 25 फीसदी को पार करेगा तो हाउस रेंट अलाउंस को रिवाइज किया जाएगा. 1 जुलाई से डियरनेस अलाउंस बढ़कर 28 फीसदी हो चुका है जिसके कारण हाउस रेंट अलाउंस भी रिवाइज किया गया है.