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7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा DA के साथ प्रमोशन का भी फायदा, रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश

Deepa Sahu
8 July 2021 4:52 PM GMT
7th Pay Commission: कर्मचारियों को मिलेगा DA के साथ प्रमोशन का भी फायदा, रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश
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7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते का इंजतार कर रहे.

7th Pay Commission के तहत महंगाई भत्ते का इंजतार कर रहे. लाखों कर्मचारी के साथ रेलवे के कर्मचारियों को प्रमोशन का भी तोहफा मिलने का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी साफ कर दिया है कि जिन कर्मचारियों का प्रमोशन अटका हुआ है. उन्हें जल्द ही प्रमोशन का लेटर जारी किया जाएगा. वहीं जिन कर्मचारियों को 30 जून तक प्रमोशन मिल चुका है उनका 1 जनवरी 2022 से इन्क्रीमेंट हो जाएगा.

दरअसल भारतीय रेल विभाग के यूनियन एनएफआर ने रेलवे बोर्ड के सामने यह मुद्दा उठाया था. यूनियन की मांग थी कि उन जोनल लेवल पर कई पोस्ट खाली पड़े हैं. इन रिक्त पदों को प्रमोशन के जरिए भरना चाहिए.
रेलवे बोर्ड ने जारी किए आदेश
यूनियन की मांग पर फैसला करते हुए रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी कर कहा कि ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट भेजी जाए जिनका प्रमोशन नहीं हुआ है. आपको बता दें कि कोरोना के बावजूद भारतीय रेलवे में पिछले दो साल में सबसे ज्यादा प्रमोशन दिए गए हैं. रेलवे बोर्ड ने कहा है कि जिनके नाम प्रमोशन के लिए छूट गए हैं उनके नाम भी विभाग को भेज दिए जाएं.
सितंबर से शुरू जाएगी किस्त
वहीं डीए को लेकर भी साफ कर दिया गया है कि केंद्रीय कर्मचारियों को सितंबर से मंहगाई भत्ते की किस्त मिलनी शुरू हो जाएगी. सितंबर की सैलरी में पिछली तीन किस्त और जून 2021 का पैसा भी आएगा. मौजूदासमय में डीए 17 पर्सेंट के हिसाब से दिया जा रहा है, लेकिन इसे लगभग 30% तक ले जाया जा सकता है. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार परंपरागत रूप से डीए/डीआर पर केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2022 में डीए / डीआर वृद्धि का कुल बजटीय प्रभाव लगभग 30,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है. वहीं राज्यों में भी इस पैटर्न का पालन करने पर करीब 60,000 करोड़ रुपये खर्च होने की उम्मीद है.
इसलिए रुक गया था मामला
कोविड -19 के प्रकोप के बाद राजकोषीय तनाव को कम करने के लिए, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए डीए में वृद्धि और पेंशनभोगियों के लिए डीआर को जनवरी 2020 और जून 2021 के बीच की अवधि के लिए रोक दिया गया था. इससे वित्त वर्ष 2021 में 25,000 करोड़ रुपये बचाने की बात कही गई.


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