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फाइल फोटो
एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से 18 महीने के महंगाई भत्ता एरियर को लेकर मांग रखी गई. लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी सूरत में महंगाई भत्ता एरियर नहीं दिया जाएगा. सिर्फ 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही लागू होगा.
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से 18 महीने के महंगाई भत्ता एरियर को लेकर मांग रखी गई. लेकिन सरकार ने अब साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी सूरत में महंगाई भत्ता एरियर नहीं दिया जाएगा. सिर्फ 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही लागू होगा.
18 महीने का एरियर नहीं मिलेगा
DA एरियर को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में कहा है कि डेढ़ साल की अवधि के लिए किसी तरह का बकाया पेमेंट करने का विचार नहीं है. मतलब जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक एरियर का भुगतान नहीं होगा. सरकार की तरफ से आए इस बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है. हालांकि, यूनियन का अब भी मानना है कि वह सरकार से इसको लेकर बात करेंगे. आपको बता दें कि 18 महीने तक महंगाई भत्ता फ्रीज करने से सरकार को 34,402 करोड़ रुपये की बचत हुई. ये जानकारी भी खुद वित्त मंत्री ने संसद को दी है.
सरकार ने कहा- देशहित में लिया गया फैसला
वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र सरकार के 48.34 लाख कर्मियों और 65.26 लाख पेंशनर्स के डीए और डीआर 1 जनवरी 2020 से ही ड्यू थे, जिन्हें रोक कर करीब 34,402.32 करोड़ रुपये बचाए गए हैं. उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फ्रीज करने का यह फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया गया था. कोविड की वजह से पैदा हुई आर्थिक चुनौती से निपटने के लिए सरकारी खजाने पर से बोझ कम करना जरूरी था. सरकार के वित्त पर बोझ कम करने के लिए देशहित में यह निर्णय लिया गया था.
'सांसदों, मंत्रियों की सैलरी भी काटी'
वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना की वजह से सरकार को पैदा हुई आर्थिक तंगी को देखते हुए सभी संभावित तरीकों से संसाधन जुटाना जरूरी हो गया था. केंद्रीय कर्मचारियों के DA, DR रोकने के अलावा भी सरकार ने कई ऐसे कदम उठाए. सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 12 महीने की अवधि के लिए संसद सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के वेतन में भी 30 परसेंट तक की कटौती की थी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन या डीए में किसी तरह की कटौती नहीं की गई थी. उन्हें इस दौरान पूरा वेतन दिया जाता रहा और डीए मिलता रहा. केवल डीए में बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक फ्रीज कर दिया गया.
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