15 जनवरी तक 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले गए, इनमें से 55.7 % महिलाओं के हैं: सीतारमण

Delhi दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 15 जनवरी 2025 तक कुल 54.58 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 30.37 करोड़ (55.7 प्रतिशत) खाते महिलाओं के हैं। उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं, ग्रामीण आबादी, हाशिए पर पड़े समूहों और वंचित समुदायों तक इन योजनाओं की पहुँच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें प्रत्येक योजना के तहत सभी बैंकों को लक्ष्य आवंटित करना; जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न शिविरों और विशेष अभियानों का आयोजन; बैंकों के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा करना आदि शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि निजी बैंकों सहित सभी बैंक इन योजनाओं की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और उन्हें सभी हितधारकों के लिए सुलभ बनाने के लिए इन गतिविधियों में भाग लेते हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त, 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के नाम से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हुए बैंकिंग सेवाओं से वंचित हर परिवार को सार्वभौमिक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना है। पीएमजेडीवाई योजना को 14 अगस्त, 2018 से आगे बढ़ा दिया गया और इसका फोकस “हर परिवार” के बजाय “हर बैंकिंग सुविधा से वंचित वयस्क” पर स्थानांतरित कर दिया गया।

सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन अभियानों का उद्देश्य प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं के तहत व्यक्तियों को नामांकित करना है। इसके अलावा, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) भी बैंकों, सरकारी एजेंसियों, अग्रणी जिला प्रबंधकों, वित्तीय संस्थानों, बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों के बीच प्रयासों का समन्वय करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, मंत्री ने कहा। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 13 लाख बैंकिंग संवाददाताओं का मजबूत नेटवर्क, 107 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां (दिसंबर 2024 तक), जन समर्थ पोर्टल, 59 मिनट में पीएसबी ऋण, स्टैंड-अप मित्र आदि भी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण रहे हैं।