4900 फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन को किया गया कैंसिल

जीएसटी अधिकारियों ने लगभग 17,000 गैर-मौजूद जीएसटीआईएन की पहचान की है और इसके साथ 4900 फर्जी पंजीकरण रद्द कर दिए हैं। देश भर में फर्जी जीएसटी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह बड़ा कदम उठाया गया है. एक वरिष्ठ कर अधिकारी ने यह जानकारी दी है. फिलहाल देश में 1.40 करोड़ कारोबार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत पंजीकृत हैं। ये संख्या जीएसटी लागू होने से पहले अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में पंजीकृत व्यवसायों की संख्या से लगभग दोगुनी है।

कई फर्जी जीएसटी पंजीकरण रद्द और निलंबित कर दिए गए

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और प्रणाली बोर्ड के सदस्य शशांक प्रिया ने कहा कि 4 जुलाई, 2023 तक देश भर में फर्जी पंजीकरण के खिलाफ अभियान में 69,600 से अधिक जीएसटी पहचान संख्या का चयन किया गया है। इनका भौतिक सत्यापन मैदानी अधिकारियों के माध्यम से कराया जाएगा। इनके साथ ही, 59,000 ऐसे जीएसटीआईएन की पहचान की गई है जिनका सत्यापन किया जा चुका है और 16,989 ऐसे जीएसटीआईएन की पहचान की गई है जो अस्तित्व में नहीं हैं या अस्तित्व में नहीं हैं। 69,600 जीएसटीआईएन में से 11,000 जीएसटीआईएन निलंबित कर दिए गए हैं और 4,972 जीएसटी पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं।

अब तक 15,000 करोड़ रुपये की टैक्स चोरी पकड़ी गई

इस अभियान के तहत कुल 15,000 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है। वहीं, 1506 इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक किया गया है और 87 करोड़ रुपये का टैक्स वसूला गया है. एसोचैम के नेशनल कॉन्क्लेव में शशांक प्रिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि सरकार का मकसद फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराने वालों को हतोत्साहित करना और उन्हें कानून के दायरे में लाकर सजा देना है.

नकली जीएसटी पंजीकरण अभियान का समय और लक्ष्य क्या है?

सरकार ने फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ दो महीने लंबा अभियान शुरू किया है जो 15 मई 2023 से शुरू हुआ और इस महीने की 15 तारीख यानी 15 जुलाई 2023 को समाप्त होगा। जीएसटी के तहत फर्जी पंजीकरण देश के लिए एक बड़ा खतरा है क्योंकि धोखेबाज इसका गलत फायदा उठाते हैं। फर्जी बिल जारी कर आईटीसी की जाती है और इससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है।

शशांक प्रिया ने यह भी कहा कि कर विभाग जीएसटीआर-3बी के माध्यम से दाखिल मासिक कर रिटर्न के लिए अधिक विस्तृत रिपोर्टिंग लाने पर विचार कर रहा है। इसकी मदद से जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-2बी के बेहतर मिलान की प्रक्रिया हो सकेगी. यह एक ऑटो-ड्राफ्ट स्टेटमेंट है जो जीएसटी दाखिल करने में मदद करता है।