व्यापार

400 नए जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेनें बेहतर रफ्तार अब दौड़ेगी

Teja
1 Feb 2022 6:39 AM GMT
400 नए जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेनें बेहतर रफ्तार अब दौड़ेगी
x
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने आज वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया है. यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है. यह बजट कोरोना महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौर में पेश हुआ है. इसलिए, इसका महत्व बढ़ जाता है. वित्त मंत्री सीतारमण का भी यह चौथा बजट होगा. वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 400 नए जनरेशन वाली वंदे भारत ट्रेनें बेहतर क्षमता के साथ अगले तीन सालों में लाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल अगले तीन सालों में विकसित किए जाएंगे. और मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए इनोवेटिव तरीकों को लागू किया जाएगा.

सीतारमण ने कहा कि यही नहीं 8 नई रोप-वे का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि बजट से किसान, युवाओं को फायदा होगा. आत्मनिर्भर भारत से 16 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी.
बजट में रखी गई अगले 25 सालों की नींव: सीतारमण
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में देश के नागरिकों के विकास पर जोर दिया गया है. साथ ही मध्यम वर्ग के लिए बेहतर माहौल बनाने पर जोर दिया गया है. इस बजट में अगले 25 सालों की नींव रखी गई है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम को एक उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें अगले पांच सालों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता रखी गई है.
सीतारमण ने कहा कि यह बजट डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा. उन्होंने कहा कि NPA से निपटने के लिए बैड बैंक बनाया है. उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति में ग्रोथ के सात इंजन हैं. सीतारमण ने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी मिलेगी. उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आगे कहा कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे. इनके लिए 48 हजार करोड़ रुपये का फंड रखा गया है. इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि व्यापार सुगमता के लिए 1486 बेकार कानूनों को खत्म किया जाएगा.


Next Story