40 गीगावाट घंटा बैटरी सेल क्षमता 4 कंपनियों को प्रदान की गई, परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन: सरकार

New Delhi नई दिल्ली: लिथियम-आयन बैटरी और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं के लिए एशियाई देशों पर निर्भरता कम करने के उद्देश्य से, चार लाभार्थी कंपनियों को कुल 40 गीगावाट घंटा उन्नत रसायन सेल (एसीसी) क्षमता प्रदान की गई है और परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन हैं, यह जानकारी मंगलवार को संसद को दी गई।

भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन और प्रचार के लिए मुख्यतः अन्य एशियाई देशों पर निर्भर है, जिससे उद्योग आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों और मूल्य उतार-चढ़ाव के संपर्क में है। इस्पात और भारी उद्योग राज्य मंत्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वैश्विक बैटरी मूल्य श्रृंखला का अधिकांश आयात चीन से होता है, क्योंकि मूल्य श्रृंखला में चीन की महत्वपूर्ण उपस्थिति है।

मंत्री ने बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) द्वारा संचालित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसका नाम 'उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम' है, के तहत एक लाभार्थी कंपनी ने 1 गीगावाट घंटा एसीसी क्षमता की स्थापना की पुष्टि की है, जो वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रही है।

खान मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 29 जनवरी, 2025 को 2024-25 से 2030-31 तक सात वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) के शुभारंभ को मंजूरी दी है। इस मिशन का प्रस्तावित व्यय 16,300 करोड़ रुपये और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और अन्य हितधारकों द्वारा 18,000 करोड़ रुपये का अपेक्षित निवेश होगा।मंत्री ने कहा कि एनसीएमएम का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की दीर्घकालिक सतत आपूर्ति सुनिश्चित करना और भारत की महत्वपूर्ण खनिज मूल्य श्रृंखलाओं को मज़बूत करना है, जिसमें खनिज अन्वेषण और खनन से लेकर लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन-काल समाप्त होने वाले उत्पादों से पुनर्प्राप्ति तक के सभी चरण शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा, "समृद्ध खनिज संसाधनों वाले देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग विकसित करने के उद्देश्य से, खान मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, जाम्बिया, पेरू, ज़िम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, मलावी, कोट डी आइवर जैसे कई देशों की सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ द्विपक्षीय समझौते किए हैं।"खान मंत्रालय ने खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड (काबिल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी की भी स्थापना की है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक महत्व वाली विदेशी खनिज संपत्तियों की पहचान करना और उनका अधिग्रहण करना है, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट आदि जैसे खनिजों पर।

काबिल ने अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत के एक सरकारी उद्यम कैमयेन के साथ अर्जेंटीना में 5 लिथियम ब्लॉकों के अन्वेषण और खनन के लिए एक अन्वेषण और विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और लिथियम अन्वेषण और खनन के लिए अर्जेंटीना के कैटामार्का प्रांत में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है।काबिल अन्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया में बड़े मूल्य की परियोजनाओं में संयुक्त निवेश की भी संभावना तलाश रहा है। खान मंत्रालय महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए खनिज सुरक्षा साझेदारी (एमएसपी), इंडो-पैसिफिक आर्थिक ढांचा (आईपीईएफ), और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों (आईसीईटी) पर पहल जैसे विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय मंचों पर भी सक्रिय है।