आईबीबीआई प्रमुख का कहना है कि 2023 में दिवाला कानून के तहत 300 प्रस्ताव आने की संभावना

आईबीबीआई के चेयरपर्सन रवि मितल ने रविवार को कहा कि दिवाला कानून के तहत तनावग्रस्त संपत्तियों के समाधान की संख्या इस साल 300 तक पहुंचने की संभावना है और उन्होंने समाधान पेशेवरों से मामलों में तेजी लाने का आग्रह किया।

मित्तल ने कहा कि ऋणदाताओं ने दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) के माध्यम से लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की वसूली की है और पिछले साल वसूली 51,000 करोड़ रुपये से अधिक थी, जब समाधानों की संख्या 80 प्रतिशत बढ़कर 180 हो गई।

वह राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (आईबीबीआई) के सातवें वार्षिक दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। IBC को लागू करने में IBBI एक प्रमुख संस्था है। मित्तल ने कहा कि आईबीसी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी का एक कारक है और इस बात पर जोर दिया कि कानून एक वसूली तंत्र नहीं बल्कि एक समाधान तंत्र है।

इस साल अगस्त तक 135 समाधान हुए हैं और साल के अंत तक यह संख्या 300 तक पहुंचने की संभावना है, मितल ने कहा और समाधान पेशेवरों से तेजी से समाधान के लिए अपनी गति बढ़ाने के लिए कहा। कॉरपोरेट मामलों के सचिव मनोज गोविल ने कहा कि सरकार समाधान प्रक्रिया को तेज बनाने के लिए आईबीसी में संशोधन करने को तैयार है।

आईबीसी तनावग्रस्त संपत्तियों का समयबद्ध और बाजार से जुड़ा समाधान प्रदान करता है।