वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. इन फैसलों में सबसे अहम फैसला ऑनलाइन गेमिंग को लेकर किया गया है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है.
बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी के बढ़ते मामलों को लेकर केंद्र सरकार भी सख्त फैसले ले सकती है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सभी कंपनियों पर प्रतिबंध लग सकता है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 1 अक्टूबर से इसके लागू होने की उम्मीद है. इसके अलावा फैसले के लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. वित्त मंत्री ने कहा, मैं कहता हूं कि 6 महीने का मतलब आज से शुरू नहीं होता, जब यह लागू होगा तब से 6 महीने शुरू होंगे।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और इससे यह वैध नहीं हो जाता। सट्टेबाजी और जुआ अवैध हैं और कराधान के अधीन हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएंगे जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
Apurva Srivastav
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