डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट पर 2,000 ई-सेवाएं देशभर में उपलब्ध

नई दिल्ली, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग (NeGD) ने डिजिलॉकर और ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म पर ई-गवर्नेंस सेवाओं के अखिल भारतीय एकीकरण के साथ एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा रविवार को जारी एक बयान के अनुसार, देश के सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब कहीं भी, कभी भी लगभग 2,000 डिजिटल सेवाओं का निर्बाध उपयोग कर सकते हैं।

ये एकीकृत सेवाएँ नागरिक आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं, जिनमें प्रमाण पत्र, कल्याणकारी योजनाएँ, उपयोगिता भुगतान और अन्य आवश्यक सुविधाएँ शामिल हैं, जिससे वितरण में सुविधा, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। बयान में बताया गया है कि यह विकास डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विज़न को साकार करने, कागज़ रहित और मोबाइल शासन को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में सीधे योगदान देने की दिशा में एक बड़ी छलांग है।

डिजिलॉकर अंतर-संचालन, डेटा सुरक्षा और बहु-हितधारक समन्वय की चुनौतियों का सफलतापूर्वक समाधान करके भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे के एक मज़बूत स्तंभ के रूप में उभरा है। इसके नवोन्मेषी और लचीले ढाँचे ने पहुँच में आसानी, समावेशिता और विश्वसनीयता को संभव बनाया है और देश भर के नागरिकों को विश्वसनीय डिजिटल सेवाओं से सशक्त बनाया है।

इस विस्तार के साथ, महाराष्ट्र के नागरिकों को अब सबसे ज़्यादा 254 सेवाओं तक पहुँच प्राप्त है, उसके बाद दिल्ली में 123, कर्नाटक में 113, असम में 102 और उत्तर प्रदेश में 86 सेवाएँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा, केरल और जम्मू-कश्मीर प्रत्येक 77 सेवाएँ प्रदान करते हैं, जबकि आंध्र प्रदेश 76 और गुजरात 64 सेवाएँ प्रदान करता है। इसी प्रकार, तमिलनाडु और गोवा प्रत्येक 63 सेवाएँ प्रदान करते हैं, जबकि हरियाणा 60 और हिमाचल प्रदेश 58 सेवाएँ प्रदान करता है। कुल मिलाकर, वर्तमान में देश भर के नागरिकों के लिए 1,938 सेवाएँ उपलब्ध हैं।

इस सफलता के आधार पर, NeGD की योजना AI-संचालित दृष्टिकोण के माध्यम से उभरती तकनीकों को अपनाकर ई-सरकारी सेवाओं के पोर्टफोलियो का और विस्तार करने की है। बयान में कहा गया है कि राज्य स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के लिए संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ आयोजित की जाएँगी, जबकि निरंतर नवाचार से अधिक समावेशिता और सेवाओं की बेहतर अंतिम-मील डिलीवरी सुनिश्चित होगी।

बयान में आगे कहा गया है कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल रूप से सक्षम और समावेशी भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप, नागरिकों को सशक्त बनाने और शासन में बदलाव लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो एक धारा 8 गैर-लाभकारी कंपनी है, के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभाग के रूप में की गई थी। 2009 से, NeGD, कार्यक्रम प्रबंधन और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सहयोग देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है; केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ अन्य सरकारी संगठनों को तकनीकी और सलाहकार सहायता प्रदान कर रहा है।