पांच वर्षों में 500 स्टार्ट-अप को समर्थन देने के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड

BENGALURU बेंगलुरु: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में प्रस्तावित स्टार्ट-अप के लिए 10,000 करोड़ रुपये के नए फंड ऑफ फंड्स (FoF) से स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में और अधिक घरेलू पूंजी आकर्षित होगी, क्योंकि वर्तमान में अधिकांश पूंजी अभी भी विदेशी उद्यम पूंजीपतियों से आती है। नए FoF से अगले पांच वर्षों में 500 स्टार्ट-अप को समर्थन मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों ने कहा कि इससे इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा और नवाचार को भी बढ़ावा मिलेगा। 2016 में 10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ स्थापित, स्टार्ट-अप योजना के लिए FoF घरेलू पूंजी तक पहुंच को सक्षम बनाता है और इसे भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा संचालित किया जाता है। ऐसे समय में जब वैश्विक VC निवेश धीमा हो रहा है, सरकार द्वारा समर्थित फंडिंग स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में गति बनाए रखने के लिए और भी महत्वपूर्ण हो रही है, ऐसा असिडियस के संस्थापक और सीईओ और कर्मा होल्डिंग्स के निवेशक सोमदत्त सिंह ने कहा।

प्रत्यक्ष अनुदान के विपरीत, फंड सीधे स्टार्ट-अप को नहीं जाते हैं, बल्कि वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के माध्यम से भेजे जाते हैं, जो उच्च-विकास कंपनियों को वित्तपोषित करने में माहिर हैं। ये फंड उन स्टार्ट-अप को सहायता प्रदान करते हैं, जिन्हें निजी निवेश पाने में कठिनाई होती है, खासकर डीप टेक, एआई, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष तकनीक में, जहां जोखिम अधिक है, लेकिन संभावनाएं बहुत अधिक हैं। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने सोमवार को उद्योग जगत के नेताओं के साथ बजट के बाद बातचीत में कहा कि शुरुआती चरण के स्टार्ट-अप के लिए केवल सीमित फंडिंग उपलब्ध है और इन स्टार्ट-अप के लिए बहुत अधिक इक्विटी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, "हम नए फंडिंग तंत्र के तहत इक्विटी और ऋण दोनों चाहते हैं। बैंकों के सह-वित्तपोषण के साथ, हमारे पास अगले पांच वर्षों में 20,000-25,000 करोड़ रुपये के फंड होंगे और हम इस फंड के माध्यम से 500 अच्छी तरह से पूंजीकृत स्टार्ट-अप का समर्थन करेंगे।" पिछले कुछ वर्षों में, कई स्टार्ट-अप विदेश चले गए हैं, लेकिन कई अब अनुकूल परिस्थितियों के कारण भारत लौट रहे हैं।