10 सबसे अमीर व्यक्ति भारत के 25 साल तक शिक्षा के लिए दे सकते हैं फंड : रिपोर्ट

जनता से रिश्ता वेबडेस्क | विश्व आर्थिक मंच (WEF) के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी असमानता सर्वेक्षण में यह बात कही गई है कि भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति 25 साल तक शिक्षा के लिए फंड दे सकते हैं.

कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के दौरान भारत में अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति दोगुनी से अधिक हो गई और उनकी संख्या 39 प्रतिशत बढ़कर 142 हो गई. साथ ही देश के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की संपत्ति देश में बच्चों की स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए 25 साल तक के लिए पर्याप्त है. विश्व आर्थिक मंच (WEF) के ऑनलाइन दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन के पहले दिन ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी असमानता सर्वेक्षण में यह बात कही गई है.

यह देखते हुए कि महामारी एक स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आ सकती है. लेकिन, यह अब एक आर्थिक समस्या बन गई है, ऑक्सफैम ने कहा कि भारत में सबसे धनी 10 प्रतिशत लोगों के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 45 प्रतिशत हिस्सा है. जबकि निचले 50 प्रतिशत के हिस्से के पास जनसंख्या मात्र 6 प्रतिशत हिस्सा है.

सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर अपर्याप्त सरकारी खर्च स्वास्थ्य और शिक्षा के निजीकरण में वृद्धि के साथ-साथ चला गया है, इस प्रकार एक पूर्ण और सुरक्षित COVID-19 रिकवरी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई है.

अध्ययन ने सरकार से राजस्व सृजन के अपने प्राथमिक स्रोतों पर फिर से विचार करने, कराधान के अधिक प्रगतिशील तरीकों को अपनाने और इसके संरचनात्मक मुद्दों का आकलन करने का आग्रह किया जो अमीरों द्वारा इस तरह के धन संचय की अनुमति देते हैं.

ऑक्सफैम इंडिया ने आगे कहा कि सबसे अमीर 10 प्रतिशत पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर से देश को लगभग 17.7 लाख अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं, जबकि 98 सबसे अमीर अरबपति परिवारों पर एक समान संपत्ति कर आयुष्मान भारत को वित्तपोषित कर सकता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है.

महामारी के दौरान भारत में पिछले साल दूसरी लहर के वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर और बीमा दावों के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी.

धन असमानता पर, ऑक्सफैम की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि 142 भारतीय अरबपतियों के पास सामूहिक रूप से 719 बिलियन डॉलर (₹53 लाख करोड़ से अधिक) की संपत्ति है, जबकि उनमें से सबसे अमीर 98 के पास अब उतनी ही संपत्ति है, जितनी कि सबसे गरीब 55.5 करोड़ लोगों के पास 40 प्रतिशत से नीचे ( 657 बिलियन डॉलर या लगभग ₹49 लाख करोड़).

ऑक्सफैम ने कहा, इसके अतिरिक्त, सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ओर राजस्व को अलोकेट करना चाहिए, उन्हें सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में और असमानता को कम करने के साधन के रूप में मानना ​​चाहिए, जिससे इन क्षेत्रों के लिए निजीकरण मॉडल से बचा जा सके.

आगे यह कहा गया है कि हम सरकार से धन कर को फिर से लागू करके बहुसंख्यकों के लिए संसाधन उत्पन्न करने के लिए सुपर-रिच से भारत के धन को पुनर्वितरित करने और भविष्य की पीढ़ियों की शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए एक अस्थायी एक प्रतिशत अधिभार लगाकर स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए समृद्ध राजस्व उत्पन्न करने का आह्वान करते हैं.

लैंगिक असमानता पर, ऑक्सफैम इंडिया ने कहा कि सभी नौकरियों के नुकसान में महिलाओं की हिस्सेदारी 28 प्रतिशत है और महामारी के दौरान उनकी आय का दो-तिहाई हिस्सा खो गया है.

शिक्षा असमानता पर, अध्ययन में कहा गया है कि भारत में 98 अरबपतियों की संपत्ति पर 1 प्रतिशत कर शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के कुल वार्षिक खर्च को वहन कर सकता है, जबकि उनकी संपत्ति पर 4 प्रतिशत कर. 17 साल तक देश के मिड-डे-मील कार्यक्रम या 6 साल तक समग्र शिक्षा अभियान चला सकते हैं.