पिछले 24 महीनों में 4 में से 1 भारतीय को अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए संघर्ष करना पड़ा: रिपोर्ट

नई दिल्ली: भारत में पिछले 24 महीनों में अपना नंबर किसी दूसरे मोबाइल सेवा प्रदाता में पोर्ट कराने वाले चार में से एक मोबाइल कनेक्शन ग्राहक को इस प्रक्रिया से जूझना पड़ा। शुक्रवार को सामने आई एक नई रिपोर्ट के अनुसार केवल 47 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने पोर्टिंग प्रक्रिया को आसान बताया।

ऑनलाइन सामुदायिक मंच लोकलसर्कल्स के अनुसार, 11 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने कहा कि यह प्रक्रिया "बहुत कठिन" थी, और 14 प्रतिशत ने कहा कि यह "काफी कठिन" थी। लगभग 23 प्रतिशत ने कहा कि यह "मुश्किल नहीं था लेकिन आसान भी नहीं था", 29 प्रतिशत ने कहा कि यह "काफी आसान" था, और 18 प्रतिशत ने कहा कि पोर्टिंग "बहुत आसान" थी। रिपोर्ट को भारत के 311 जिलों में रहने वाले नागरिकों से 23,000 से अधिक प्रतिक्रियाएँ मिलीं।

लगभग 44 प्रतिशत उत्तरदाता टियर 1 शहरों से थे, 32 प्रतिशत टियर 2 शहरों से थे, और 24 प्रतिशत उत्तरदाता टियर 3, 4 शहरों और ग्रामीण जिलों से थे।

दिलचस्प बात यह है कि रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जब उपभोक्ताओं ने अपने नंबर को एक नए ऑपरेटर में पोर्ट करने की कोशिश की तो उनके मूल मोबाइल सेवा ऑपरेटर ने बाधाएं पैदा कीं या प्रसंस्करण में धीमी गति से काम किया।

रिपोर्ट में कहा गया है, "इससे पता चलता है कि प्रक्रिया के मोर्चे पर ऐसे सुधारों की तत्काल आवश्यकता है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) को और अधिक ग्राहक-अनुकूल बनाने के लिए ऑपरेटरों के साथ काम करने की जरूरत है।"

इस सप्ताह की शुरुआत में ट्राई ने धोखाधड़ी के खिलाफ सुरक्षा उपायों को शामिल करने के लिए एमएनपी नियमों में बदलाव का सुझाव दिया और 25 अक्टूबर तक ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवां संशोधन) विनियम पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी हैं।