Bihar: नीतीश कुमार सरकार ने उद्योगों को लुभाने के लिए नई, महत्वाकांक्षी आईटी नीति का अनावरण किया

बिहार इस क्षेत्र में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उद्यमियों को ढेर सारी रियायतों के साथ एक नई और महत्वाकांक्षी आईटी (सूचना प्रौद्योगिकी) नीति 2024 लेकर आया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट ने बिहार को देश के पूर्वी क्षेत्र में आईटी उद्योगों और सेवाओं के केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए सोमवार को नीति को मंजूरी दे दी।

“आईटी नीति 2024 को उद्योग विशेषज्ञों और हितधारकों की मदद से तैयार किया गया है, और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) में निवेश के लिए बिहार को अपने गंतव्य के रूप में चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक प्रोत्साहन प्रदान करता है। राज्य के आईटी मंत्री इसराइल मंसूरी ने मंगलवार को नई नीति के बारे में जानकारी देते हुए कहा।

यह नीति 30 करोड़ रुपये तक के निश्चित पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करती है और 40 करोड़ रुपये तक पांच वर्षों के लिए 10 प्रतिशत ब्याज छूट का विकल्प प्रदान करती है।

निवेशक पट्टे पर कार्यालयों या वाणिज्यिक स्थानों से संचालित होने वाली इकाइयों के लिए पांच साल के लिए किराए के 50 प्रतिशत के बराबर "लीज रेंटल सब्सिडी" का भी लाभ उठा सकते हैं। उन्हें पांच साल के लिए अपने ऊर्जा बिल का 25 प्रतिशत बिजली टैरिफ सब्सिडी भी मिलेगी।

मंसूरी ने कहा, "नई नीति के तहत हम कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) और कर्मचारी राज्य बीमा के लिए नियोक्ता के योगदान की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी प्रति माह 5,000 रुपये तक पांच साल तक प्रदान करने की योजना बना रहे हैं।"

मंसूरी ने कहा, "हम 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली मेगा आईटी या आईटीईएस इकाइयों को 'अनुरूप' पैकेज भी प्रदान करेंगे, जो कम से कम 1000 नौकरियां पैदा करेंगे।"

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