सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश

असम : सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने भारत भर के पांच उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। ये सिफारिशें संबंधित न्यायालयों के नेतृत्व और न्यायिक दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के लिए, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई अनुशंसित उम्मीदवार हैं। उनके नाम 652 सूचित निर्णय और राजस्थान उच्च न्यायालय में लगभग ग्यारह वर्षों की सेवा के साथ, उनकी पेशेवर नैतिकता और सत्यनिष्ठा की सराहना की गई है, जिससे वह पदोन्नति के लिए उपयुक्त विकल्प बन गए हैं।

राजस्थान उच्च न्यायालय में अपने लगभग ग्यारह साल के कार्यकाल के दौरान 1230 से अधिक रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखने के सराहनीय रिकॉर्ड वाले सम्मानित न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया गया है। न्यायपालिका में उनके व्यापक अनुभव और क्षमता को कॉलेजियम द्वारा मान्यता दी गई है। न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नेतृत्व करने का प्रस्ताव है। उनके महत्वपूर्ण योगदान में 505 से अधिक रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखना शामिल है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनके 14 वर्षों से अधिक के अनुभव और सेवा को दर्शाता है।

झारखंड उच्च न्यायालय अपने मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति बीआर सारंगी का स्वागत करने के लिए तैयार है। उड़ीसा उच्च न्यायालय में उनके दस वर्षों से अधिक के कार्यकाल के दौरान 1056 से अधिक सूचित निर्णयों की प्रभावशाली संख्या के साथ, कानूनी मामलों में उनकी विशेषज्ञता अच्छी तरह से स्थापित है। अंत में, न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए नामांकित किया गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में उनका कार्यकाल 12 वर्षों से अधिक का है, इस दौरान उन्होंने 499 से अधिक रिपोर्ट किए गए निर्णय लिखे। उनकी वरिष्ठता और उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा उन्हें इस पद के लिए एक सक्षम विकल्प बनाती है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा ये सिफारिशें प्रत्येक न्यायाधीश के योगदान, अनुभव और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बीच उनके मूल उच्च न्यायालयों से प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर सावधानीपूर्वक विचार करके की गई हैं। केंद्र सरकार अब अंतिम नियुक्तियों के लिए इन सिफारिशों पर विचार करेगी।

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