एनसीएचएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य देबोलाल गरलोसा ने दिमा हसाओ में 6,887 नए राशन कार्ड वितरित

हाफलोंग: एनसीएचएसी के मुख्य कार्यकारी सदस्य देबोलाल गोरलोसा ने बुधवार को जिला पुस्तकालय सभागार में नए लाभार्थियों को 6, 887 (छह हजार आठ सौ सतासी) राशन कार्ड वितरित किए। सीईएम गोरलोसा ने कहा कि बुधवार को वितरित किए गए इन नए राशन कार्डों से 27,722 लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि जिन लोगों ने अपने पारिवारिक राशन कार्ड के लिए नामांकन नहीं कराया है, उन्हें अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उन्हें उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दो प्रकार के राशन कार्ड जारी किये जाते हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति के अनुसार दो प्रकार के कार्ड जारी किए जाते हैं जैसे अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) कार्ड। सचिव पार्थ सारथी जहारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के बारे में जानकारी दी, जो देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। असम में, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दिसंबर 2015 से लागू है।

2011 की जनगणना के अनुसार, असम में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या लगभग 2.52 करोड़ है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 84.17% और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 60.35% है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, दो प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं-अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्ड और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) कार्ड। प्रत्येक अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार को प्रति माह 35 किलोग्राम मुफ्त चावल मिलता है और प्रत्येक प्राथमिकता परिवार (पीएचएच) के प्रत्येक सदस्य को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त चावल मिलता है।

जनवरी 2023 से, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी लाभार्थियों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर में मुफ्त चावल प्रदान किया है। असम में लाभार्थियों का लक्ष्य 2.52 करोड़ है, जिसमें से लगभग 2.00 करोड़ आगे हासिल कर लिया गया है। असम कैबिनेट ने इस योजना के तहत राज्य में 40 लाख नए लोगों को शामिल करने का फैसला किया है।

सीईएम गोरलोसा ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के गतिशील नेतृत्व में, इस कैबिनेट निर्णय के अनुसार असम सरकार राज्य भर में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 42,85,745 नए लाभार्थियों और 10,73,489 नए परिवारों को शामिल करने में सफल रही है। राशन कार्ड के लिए पंजीयन किया गया।