सीएम ने सरकारी योजना, मिशन बसुंधरा 2.0 की समीक्षा की

गुवाहाटी (एएनआई): असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को मिशन बसुंधरा 2.0 सहित राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का जायजा लेने के लिए जिला आयुक्तों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
बैठक असम सचिवालय परिसर में लोक सेवा भवन में आयोजित की गई।

मिशन बसुंधरा 2.0 एक ऑनलाइन पोर्टल है जो लोगों को असम राज्य के सभी जिलों में भूमि संबंधी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने और आवेदन की स्थिति की जांच करने में सक्षम करेगा।

मिशन बसुंधरा 2.0 की प्रगति की समीक्षा के अलावा, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड की तैयारी का भी जायजा लिया और जिले में चल रहे खेल महारण और सांस्कृतिक महासंग्राम कार्यक्रमों पर भी चर्चा की।

इसके अलावा, हाल ही में गुवाहाटी पुलिस आयुक्तालय की एक जांच में कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में उजागर हुए भूमि दस्तावेज फर्जीवाड़े को रोकने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री सरमा ने जिला आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मिशन बसुंधरा 2.0 से संबंधित आवश्यक कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं ताकि इसके लाभार्थियों को जल्द से जल्द कानूनी भूमि दस्तावेज जैसे पट्टा प्रदान किया जा सके।
मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि जो मामले मिशन बसुंधरा 2.0 से छूट गए होंगे, उन पर मिशन बसुंधरा 3.0 शुरू होने के बाद पुनर्विचार किया जाएगा।

उन्होंने जिला आयुक्तों से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़े गए अतिरिक्त 40 लाख लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा।

मुख्यमंत्री सरमा ने जिलों में चल रहे खेल महारण और सांस्कृतिक महासंग्राम कार्यक्रमों का भी जायजा लिया, जो बाद में राज्य स्तर पर आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने जिला आयुक्तों से यह देखने के लिए कहा कि प्रतिभागियों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाए, विशेषकर उनकी भागीदारी के दौरान चोट लगने पर, यदि कोई हो।

उन्होंने विश्वास जताया कि ये आयोजन राज्य भर के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक शक्तिशाली मंच प्रदान करेंगे।
हाल ही में कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले में उजागर हुई भूमि बिक्री विलेख और उत्परिवर्तन की जालसाजी की प्रथा के बारे में भी चर्चा हुई।

उन्होंने जिला आयुक्तों से अपने कार्यालयों, विशेष रूप से अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उप-रजिस्ट्रार और उप-रजिस्ट्रार कार्यालयों में होने वाली घटनाओं और गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को कहा। उन्होंने जिला आयुक्तों से अपने-अपने जिलों में भूमि हड़पने और अवैध भूमि बिक्री विलेख जालसाजी के मामलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा।

मुख्य सचिव पबन कुमार बोरठाकुर, अतिरिक्त मुख्य सचिव रवि कोटा, समीर कुमार सिन्हा और विश्वरंजन सामल सहित कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।