Assam News : अगर संप्रभुता पर चर्चा होती है तो उल्फा आई प्रमुख परेश बरुआ बातचीत
असम : प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम - इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के परेश बरुआ के नेतृत्व वाले वार्ता विरोधी गुट, जो 29 दिसंबर को ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह से अलग रहा, ने कहा कि अगर शांति समझौते की बहाली होती है तो वह सरकार के साथ चर्चा के लिए तैयार है। …
असम : प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम - इंडिपेंडेंट (उल्फा-आई) के परेश बरुआ के नेतृत्व वाले वार्ता विरोधी गुट, जो 29 दिसंबर को ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर समारोह से अलग रहा, ने कहा कि अगर शांति समझौते की बहाली होती है तो वह सरकार के साथ चर्चा के लिए तैयार है। राज्य की संप्रभुता को बनाया चर्चा का एजेंडा. परेश बरुआ ने 30 दिसंबर को असम में कई मीडिया आउटलेट्स से बात करते हुए कहा कि वह त्रिपक्षीय समझौते से न तो परेशान हैं और न ही उत्साहित हैं। "हम राज्य के इतिहास और सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे मूल मुद्दे पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। सिर्फ हमारे मूल मुद्दे पर चर्चा करने का मतलब यह नहीं होगा कि यह भारत के संविधान के खिलाफ है। इस मुद्दे पर चर्चा से डरना नहीं चाहिए कोई भी"।
इस बीच, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि शांति समझौता वार्ता विरोधी गुट को बातचीत के लिए प्रेरित करेगा। 29 दिसंबर, 2023 को भारत के असम में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, क्योंकि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम (उल्फा) के वार्ता समर्थक गुट ने भारत सरकार के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समारोह में भारत के गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने भाग लिया, जो पूर्वोत्तर राज्य में दशकों से चले आ रहे उग्रवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से 12 साल की बातचीत के समापन को चिह्नित करता है।
शांति समझौते के बावजूद, परेश बरुआ, जिसे परेश असोम के नाम से भी जाना जाता है, के नेतृत्व वाले उल्फा (स्वतंत्र) गुट के रुख के कारण स्थायी शांति अनिश्चित बनी हुई है। 15 फरवरी, 1957 को असम के चबुआ में जन्मे बरुआ उल्फा (आई) के अध्यक्ष और कमांडर-इन-चीफ हैं। उन्होंने सरकार के साथ चर्चा के लिए खुलापन व्यक्त किया है, बशर्ते कि असम की संप्रभुता का मुद्दा मेज पर हो। बरुआ का मानना है कि ऐसी चर्चाएं संवैधानिक दायरे में हैं और लोकतंत्र में जरूरी हैं.
शांति समझौते में एक वित्तीय पैकेज, अवैध आप्रवासन को संबोधित करने के लिए नागरिकता सूची की जांच के उपाय, भूमि आरक्षण नीतियां और स्वदेशी समुदायों के अधिकार शामिल हैं। यह इन समुदायों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सुरक्षा का भी वादा करता है। हालाँकि, विपक्ष ने बरुआ के गुट की भागीदारी के बिना समझौते की प्रभावशीलता पर चिंता जताई है, जो असम की संप्रभुता की वकालत करता रहता है। जैसा कि सरकार इस मील के पत्थर का जश्न मना रही है, अब ध्यान असम में व्यापक शांति प्राप्त करने के लिए परेश बरुआ और उनके गुट के साथ जुड़ने की संभावना पर जाता है।
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