असम सरकार समान नागरिक संहिता पर जल्द ही विधानसभा में विधेयक पेश करने पर विचार

गुवाहाटी: भाजपा के नेतृत्व वाली असम सरकार जल्द ही राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर एक विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है। इस बात की जानकारी असम के शिक्षा मंत्री रनोज पेगु ने गुरुवार (08 फरवरी) को मीडिया से बात करते हुए दी। “यह (समान नागरिक संहिता) मुद्दा असम में लंबे समय से चर्चा में है। पेगु ने कहा, बहुत जल्द विधानसभा में एक विधेयक पेश किया जाएगा। यहां बता दें कि उत्तराखंड बुधवार (07 फरवरी) को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।

यूसीसी कानूनों के एक सामान्य समूह को संदर्भित करता है जो सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, और यह विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने सहित अन्य व्यक्तिगत मामलों से निपटने में धर्म पर आधारित नहीं है। इससे पहले, असम सरकार ने दावा किया था कि पूर्वोत्तर राज्य विवादास्पद कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी विधेयक के पारित होने को एक ऐसा कदम माना जा रहा है जो अन्य भाजपा शासित राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है।