असम कैबिनेट ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में बीपीएल छात्रों के लिए 5% आरक्षण को मंजूरी

गुवाहाटी: असम कैबिनेट ने शुक्रवार को गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी के छात्रों के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया।यह आरक्षण उन छात्रों पर लागू होगा जिन्होंने असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (एएचएसईसी) के तहत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों या प्रांतीय कॉलेजों में सातवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक पढ़ाई की है।

असम के मुख्यमंत्री ने कहा, “विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को समान अवसर प्रदान करने के लिए, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 5% सीटें सरकारी स्कूलों और कॉलेजों या एएचएसईसी के तहत प्रांतीय कॉलेजों में सातवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले छात्रों के लिए आरक्षित की जाएंगी।” हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से यह बात कही.

निवेश प्रस्ताव

कैबिनेट ने राज्य में कुल 483 करोड़ रुपये के निवेश के तीन निवेश प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।

इंडियन होटल्स कंपनी 120 करोड़ रुपये में काजीरंगा में होटल ताज काजीरंगा स्थापित करेगी।
गैलेक्सी इंफ्रा क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड 177.59 करोड़ रुपये की लागत से गुवाहाटी में एक नया रेडिसन ब्लू होटल बनाएगी।
भाव्या श्रीति उद्योग प्राइवेट लिमिटेड 140.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से बोंगाईगांव में बांस निर्मित क्रैश बैरियर इकाई स्थापित करेगी।
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व प्राधिकरण (सीएसआरएए)

कैबिनेट ने राज्य में कल्याणकारी गतिविधियों के लिए माहौल तैयार करने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी, असम (CSRAA) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

“राज्य में सीएसआर फंड निवेश बढ़ाने के लिए नया प्राधिकरण बनाया जाएगा। इसका नेतृत्व एक आईएएस अधिकारी करेंगे, ”मुख्यमंत्री ने कहा।

“यह सीएसआरएए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतराल की पहचान करने में मदद करेगा। प्राधिकरण सीएसआर फंड के माध्यम से आने वाले निवेश को सुव्यवस्थित करने और राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने में मदद करेगा, ”उन्होंने कहा।

अन्य निर्णय

कैबिनेट ने निम्नलिखित को भी मंजूरी दी:

असम चाय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (एटीईएफएफओ) को भविष्य निधि के विलंबित जमा के ब्याज के भुगतान के लिए 2023-24 के बजट प्रावधान के मुकाबले असम चाय निगम लिमिटेड (एटीसीएल) को 100 करोड़ रुपये जारी करना।
नामकरण की एक सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के माध्यम से दिए गए पट्टे का अनुकूलन।
मिशन बसुंधरा 2.0 के अंतर्गत 16 जिलों के 4,444 मूलनिवासी परिवारों को भूमि आवंटन।
राज्य सरकार के मस्टर रोल कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगियों, केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त ग्रेड-IV कर्मचारियों और 4 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले संविदा कर्मचारियों को राशन कार्ड का प्रावधान।

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