बाल विवाह विरोधी अभियान

गुवाहाटी: असम में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कुछ हद तक गिरावट आई है, और संबंधित अधिकारी इसे इस साल फरवरी में बाल विवाह पर राज्य सरकार की कार्रवाई के प्रत्यक्ष परिणामों में से एक के रूप में देखते हैं।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अनुसार, प्रथम दृष्टया डेटा से संकेत मिलता है कि बाल विवाह पर कार्रवाई राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु में गिरावट से संबंधित है। उन्होंने कहा, “मैंने भारतीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान से हमारी कार्रवाई के कारण ऐसे कई सामाजिक-आर्थिक संकेतकों को अनुभवजन्य रूप से मान्य करने के लिए कहा है। हम इस खतरे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

दो दिन पहले, मुख्यमंत्री ने पुष्टि की थी कि इस सरकार ने एक रोडमैप तैयार किया है जो 2026 तक बाल विवाह को खत्म कर देगा। उन्होंने कहा, “हम बहुत जल्द राज्य में विवाह के खिलाफ अभियान फिर से शुरू करेंगे।”

स्वास्थ्य आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 2022-23 (मई-फरवरी) में मातृ मृत्यु के मामलों की संख्या 2021-22 की इसी अवधि के दौरान 680 के मुकाबले 448 थी, जो मातृ मृत्यु में 34 प्रतिशत और बाल मृत्यु में 13 प्रतिशत की गिरावट दर्शाती है। 2022 में, असम की शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 36 थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 28 थी।

सूत्रों के मुताबिक, बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई से राज्य में मातृ मृत्यु और बाल मृत्यु में कमी आई है, क्योंकि कम उम्र में गर्भधारण करने से मृत्यु का खतरा रहता है।

2020 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, असम में 31.8 प्रतिशत लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो गई थी। हालांकि, अब, ऐसी शादियों का प्रतिशत काफी कम हो गया है।

सूत्रों के मुताबिक सरकार ने राज्य में मातृ एवं शिशु मृत्यु को कम करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी किये हैं. मातृ मृत्यु को रोकने के लिए सामुदायिक गतिशीलता पिछले डेढ़ साल में जबरदस्त रही है। आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से संस्थागत प्रसव पर जोर देते हुए माताओं को समय पर अस्पताल में भर्ती कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार ने इस साल फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ 4,000 से अधिक शिकायतें दर्ज कीं, जिसके कारण 5,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक, बाल विवाह के खिलाफ अभियान शीघ्र ही फिर से शुरू होने पर 3,000 और गिरफ्तारियां होने की संभावना है