गुवाहाटी: केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर वरिष्ठ अधिवक्ता कौशिक गोस्वामी को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। इस घटनाक्रम को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर साझा किया था, और एक औपचारिक अधिसूचना केंद्रीय न्याय विभाग की वेबसाइट पर पोस्ट की गई थी।
गुरुवार को जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, वरिष्ठ अधिवक्ता कौशिक गोस्वामी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त इस पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिन से दो साल के कार्यकाल के लिए कार्य करेंगे।
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गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वकील उन्नी कृष्णन नायर की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है, जिनका नाम भी वरिष्ठ वकील गोस्वामी की सिफारिश करते हुए उसी कॉलेजियम प्रस्ताव में प्रस्तावित किया गया था।
17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित कॉलेजियम प्रस्ताव से पता चला कि गौहाटी उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने इस साल 29 मई को जजशिप के लिए दोनों वकीलों की सिफारिश की थी। असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड राज्यों में संवैधानिक अधिकारियों के विचार मांगे गए थे, और पदोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में सलाहकार न्यायाधीशों से भी परामर्श लिया गया था।
वरिष्ठ अधिवक्ता गोस्वामी के लिए, परामर्शदाता न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सकारात्मक राय व्यक्त की, और न्याय विभाग (डीओजे) ने उनकी उच्च पेशेवर क्षमता और ईमानदारी के स्वच्छ रिकॉर्ड को नोट किया।
वरिष्ठ वकील नायर के मामले में, सभी चार सलाहकार न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से सकारात्मक राय प्रदान की। हालाँकि DoJ ने उनकी पेशेवर क्षमता को पहचाना, लेकिन एक प्रतिकूल टिप्पणी की। हालाँकि, कॉलेजियम ने फैसला किया कि इससे सिफारिश में बाधा नहीं आनी चाहिए, खासकर तब जब सरकार ने उनकी ईमानदारी के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं बताया।
इस विकास के हिस्से के रूप में, जबकि सात न्यायाधीशों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया है, तीन को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। इसी तरह, पटना उच्च न्यायालय में भी दो न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई।
गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले महीने दिल्ली समेत आठ उच्च न्यायालयों में 11 न्यायिक अधिकारियों और छह अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था.
