सरकारी स्कूली छात्रों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 5% सीटें आरक्षित की जाएंगी

अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि असम सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का फैसला किया है।

यह फैसला शुक्रवार दोपहर तिनसुकिया में हुई कैबिनेट बैठक में किया गया।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, “हमने कक्षा 7 से 12 तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक/बीई कार्यक्रमों में 5 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है।” .

जबकि सरमा ने संकेत दिया था कि मेडिकल कॉलेजों के लिए भी सीटें आरक्षित की जाएंगी, कैबिनेट के निर्देशों, जिसे उन्होंने अपने आधिकारिक हैंडल एक्स पर प्रकाशित किया, ने स्पष्ट कर दिया कि पांच प्रतिशत कोटा केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों पर लागू होगा।

सरमा के अनुसार, कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से असम औद्योगिक और निवेश नीति 2019 के तहत कुल 438.27 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी।

तीन परियोजनाओं में काजीरंगा में टाटा समूह का एक होटल, गुवाहाटी में दूसरा रेडिसन ब्लू होटल और बोंगाईगांव में भाव्या सृष्टि उद्योग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक बांस सुरक्षात्मक बाधा निर्माण इकाई शामिल है।

सरमा के अनुसार, ये तीनों परियोजनाएं मिलकर राज्य में लगभग 1,400 नई नौकरियां पैदा करेंगी।

राज्य के लिए अतिरिक्त सीएसआर फंड आकर्षित करने के लिए, उन्होंने असम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) प्राधिकरण के गठन की भी घोषणा की, जिसका नेतृत्व एक आईएएस अधिकारी करेगा।

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