गौहाटी HC ने APPSC के दो सदस्यों को बहाल किया, आंशिक चयन प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी
ईटानगर: गौहाटी उच्च न्यायालय की ईटानगर पीठ ने अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (एपीपीएससी) के सदस्यों के रूप में कर्नल कोज तारी और रोज़ी ताबा की नियुक्तियों को बहाल कर दिया है। शुक्रवार को अदालत का फैसला अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए एक झटका है, जिसने पहले उनके चयन को वापस लेने की मांग की थी। मार्च 2023 में राज्य कैबिनेट द्वारा तारी और ताबा सहित नए एपीपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियों को वापस लेने का निर्णय लेने के बाद यह फैसला महीनों की कानूनी तकरार के बाद आया है। इस निर्णय के कारण विभिन्न समूहों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे कानूनी चुनौतियाँ पैदा हुईं।
अपने आदेश में, अदालत ने फैसला सुनाया कि नियुक्तियों को वापस लेने का कैबिनेट का निर्णय अनुच्छेद 317 के तहत उसके संवैधानिक जनादेश से अधिक है। अदालत ने राज्य सरकार को तारी और तबा को सदस्यों के रूप में बहाल करते हुए मौजूदा नियमों के अनुसार एपीपीएससी चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। हालाँकि, अदालत ने राज्य सरकार को अप्रैल 2023 में शुरू की गई APPSC अध्यक्ष और एक सदस्य के लिए एक अलग चयन प्रक्रिया जारी रखने की भी अनुमति दी। इस अलग प्रक्रिया के परिणाम चल रही कानूनी चुनौतियों के निपटान तक गोपनीय रखे जाएंगे।
इस मिश्रित फैसले पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई है। हालांकि इसे तारी और ताबा की जीत के रूप में देखा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह कार्यात्मक एपीपीएससी की नियुक्ति में संभावित देरी के बारे में भी चिंता पैदा करता है। कानूनी लड़ाई जारी रहने की संभावना है, साथ ही उच्च न्यायालयों में आगे अपील की संभावना भी है।
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