समान नागरिक संहिता

भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की शुरुआत कर दी है और पार्टी शासित उत्तराखंड इस संबंध में विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह कानून पहाड़ी राज्य में सभी नागरिकों के लिए - चाहे उनका धर्म कुछ भी हो - विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत पर एक सामान्य कानून का प्रस्ताव करता है। 2019 के आम चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में, भाजपा ने पूरे देश के लिए एक यूसीसी का मसौदा तैयार करने का वादा किया था, जो 'सर्वोत्तम परंपराओं को शामिल करेगा और उन्हें आधुनिक समय के साथ सामंजस्य स्थापित करेगा।'

उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक कदम अनुच्छेद 44 के अनुरूप है, जो समान नागरिक संहिता को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध करता है। विधेयक में कहा गया है कि एक पुरुष और एक महिला के बीच विवाह तभी संपन्न किया जा सकता है, जब 'विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित न हो', इस प्रकार बहुविवाह और बहुपति प्रथा के सामंती, अनुचित रीति-रिवाजों पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसमें तलाक के बाद पुनर्विवाह का भी प्रावधान है, बशर्ते कोई अपील लंबित न हो। ये उपाय लैंगिक समानता लाने और विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में काफी मदद कर सकते हैं। हालाँकि, विधेयक ने लिव-इन संबंधों के सख्त नियमन का प्रस्ताव देकर एक प्रतिगामी कदम उठाया है। कानून दोनों भागीदारों के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वे साथ रहना शुरू करने के बाद एक महीने के भीतर अपने रिश्ते पर रजिस्ट्रार को एक बयान जमा करें, ऐसा न करने पर उन्हें तीन महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इस कठोर प्रावधान का लिव-इन जोड़ों को निशाना बनाने के लिए दुरुपयोग किए जाने का जोखिम है।

भले ही अन्य भाजपा शासित राज्यों के भी देर-सबेर उत्तराखंड की राह पर जाने की संभावना है, विधेयक को समग्र रूप से न्यायसंगत बनाने के लिए इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हुए पूरे भारत में नागरिक कानूनों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए यूसीसी जरूरी है, लेकिन इसका राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन एक बड़ी चुनौती है। लोगों और विपक्ष को यह समझाने की जिम्मेदारी भाजपा पर है कि उसका कदम सामाजिक न्याय और लोक कल्याण से प्रेरित है, न कि राजनीतिक या चुनावी विचारों से।

CREDIT NEWS: tribuneindia