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आर्थिकी में जर्मनी से आगे निकलने की तैयारी

19 Dec 2023 4:58 AM GMT
आर्थिकी में जर्मनी से आगे निकलने की तैयारी
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भारत में जहां आर्थिक संवृद्धि की दर 7.6 प्रतिशत है, चीन में यह मात्र 4.9 प्रतिशत दर्ज की गई है, रूस में 5.5 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमरीका में यह 5.2 प्रतिशत। गौरतलब है कि जर्मनी जो इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहां जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की …

भारत में जहां आर्थिक संवृद्धि की दर 7.6 प्रतिशत है, चीन में यह मात्र 4.9 प्रतिशत दर्ज की गई है, रूस में 5.5 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमरीका में यह 5.2 प्रतिशत। गौरतलब है कि जर्मनी जो इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहां जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की दर से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में भारत की पिछले 6 महीने की जीडीपी 142.33 लाख करोड़ रुपए यानी 1.736 खरब डॉलर है। यदि जीडीपी में वर्तमान दर से वृद्धि होती है तो भारत की वार्षिक जीडीपी डॉलरों में 3.5 खरब डॉलर पहुंच जाएगी, और जर्मनी की वर्तमान जीडीपी 4.1 खरब डॉलर में यदि अनुमानों के अनुसार 0.4 प्रतिशत की कमी दर्ज होती है तो भारत की जीडीपी की तुलना में जर्मनी की जीडीपी (4.08 खरब डालर) से मात्र 600 अरब डालर ही कम रह जाएगी। यदि विकास की वर्तमान दर कायम रहती है, तो भारत ढाई साल से भी कम समय में जर्मनी की जीडीपी को पार कर सकता है…

तीस नवंबर 2023 को भारत सरकार के सांख्यिकी विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही, जुलाई से सितम्बर के दौरान भारत की जीडीपी 7.6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी, जो 2022-23 की दूसरी छमाही की संवृद्धि दर 6.2 प्रतिशत से कहीं ज्यादा रही। गौरतलब है कि इस तिमाही में भारत की चालू कीमतों पर जीडीपी 71.66 लाख करोड़ रही, जिसका मतलब यह है कि भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय इस तिमाही में 2.01 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। सितंबर माह में डॉलर की औसत बाजार कीमत 82.5 रुपए प्रति डालर के हिसाब से आज भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 2436 डॉलर प्रतिवर्ष है। यदि जीडीपी की अर्ध-वार्षिक ग्रोथ के आंकड़े देखें तो 2023-24 मार्च से सितंबर की जीडीपी 2022-23 के वर्ष के पूर्वार्ध की तुलना में ग्रोथ 7.7 प्रतिशत रिकॉर्ड की गई। यदि जीडीपी ग्रोथ की यह रफ्तार जारी रहती है तो जनसंख्या की अनुमानित वृद्धि के साथ सितंबर 2030 तक भारत की प्रति व्यक्ति आय 3600 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष पहुंच सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2014 में यह मात्र 1500 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष ही थी। भारत में जीडीपी की संवृद्धि में हालांकि सभी क्षेत्रों का योगदान रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तिमाही की मूल्य संवृद्धि में ग्रोथ का सबसे बड़ा हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग का रहा है, यानी 13.9 प्रतिशत। ग्रोथ की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रोथ का क्षेत्र कंस्ट्रक्शन का रहा है, जहां 13.3 प्रतिशत की दर से संवृद्धि देखी गई है। तीसरा क्षेत्र बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवा का है, जहां 10.1 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज की गई है। उसके बाद खनन है, जहां 10 प्रतिशत की दर से संवृद्धि दर्ज की गई।

देखा जाए तो सेवा क्षेत्र में ग्रोथ बहुत उल्लेखनीय नहीं है। चिंता का विषय यह है कि इस तिमाही में कृषि क्षेत्र में भी ग्रोथ बहुत कम 1.2 प्रतिशत दर्ज की गई है। लेकिन यह किसी मौलिक दोष के कारण नहीं, बल्कि मानसून की कमी के कारण है। मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत की नीति की सफलता की ओर इंगित करती है। बड़ी संख्या में नई उत्पादन इकाइयां हर क्षेत्र में लग रही हैं। इनमें इलैक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, मशीनरी, सोलर, प्रतिरक्षा, कैमिकल, खिलौने, वस्त्र सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। भारत सरकार की उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन की नीति के कारण अब जल्द ही लैपटॉप, सेमीकंडक्टर इत्यादि का उत्पादन भी शुरू हो सकता है। यदि कुछ खास संकेतकों को देखा जाए तो कोयला, स्टील, सीमेंट, खनन, बिजली उत्पादन इत्यादि में भी खासी संवृद्धि दर दिखाई दे रही है। कोयले के उत्पादन में 16.3 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है, तो सीमेंट उत्पादन में 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। स्टील उत्पादन में 19.5 प्रतिशत वृद्धि दिखाई दे रही है। खनन में भी 11.5 प्रतिशत संवृद्धि एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की भी संख्या बढ़ी है और रेलवे के भी यात्रियों के आंकड़े बेहतर संख्या बता रहे हैं। हवाई यात्रियों की संख्या में 22.7 प्रतिशत वृद्धि हुई है। बैंकों में जमा भी 11.5 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है, जबकि बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज हुई है। ये सभी आंकड़े देश में बेहतर होते आर्थिक वातावरण की ओर इंगित कर रहे हैं। समझना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ का सीधा असर रोजगार पर पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार की संभावनाएं सेवा क्षेत्र से कहीं ज्यादा होती हैं।

अन्य देशों से तुलना

भारत में जहां आर्थिक संवृद्धि की दर 7.6 प्रतिशत है, चीन में यह मात्र 4.9 प्रतिशत दर्ज की गई है, रूस में 5.5 प्रतिशत और संयुक्त राज्य अमरीका में यह 5.2 प्रतिशत। गौरतलब है कि जर्मनी जो इस समय जीडीपी की दृष्टि से भारत से एक स्थान ऊपर है, वहां जीडीपी में 0.4 प्रतिशत की दर से गिरावट दर्ज की जा रही है। ऐसे में भारत की पिछले 6 महीने की जीडीपी 142.33 लाख करोड़ रुपए यानी 1.736 खरब डॉलर है। यदि जीडीपी में वर्तमान दर से वृद्धि होती है तो भारत की वार्षिक जीडीपी डॉलरों में 3.5 खरब डॉलर पहुंच जाएगी, और जर्मनी की वर्तमान जीडीपी 4.1 खरब डॉलर में यदि अनुमानों के अनुसार 0.4 प्रतिशत की कमी दर्ज होती है तो भारत की जीडीपी की तुलना में जर्मनी की जीडीपी (4.08 खरब डालर) से मात्र 600 अरब डालर ही कम रह जाएगी। यदि विकास की वर्तमान दर कायम रहती है, तो भारत ढाई साल से भी कम समय में जर्मनी की जीडीपी को पार कर सकता है।

रोजगार उन्मुख ग्रोथ

हमारे ग्रोथ का अनुभव कुछ खट्टा-मीठा रहा है। पिछले तीन दशकों में जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े तो उत्साहजनक रहे, लेकिन रोजगार के मोर्चे पर हम पिछड़ते रहे। उसका कारण यह रहा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ में सेवाओं का योगदान ज्यादा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का योगदान कहीं कम रहा। देखा जाए तो 1995-96 में जहां जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 21.5 प्रतिशत था, वह 2017-18 तक घटकर मात्र 16.5 फीसदी ही रह गया। मैन्युफैक्चरिंग में जहां रोजगार की संभावनाएं सेवा क्षेत्र से कई गुना ज्यादा होती हैं, का हिस्सा जीडीपी में घटने का असर रोजगार वृद्धि पर भी पड़ा। युवा भारत की जनसांख्यिकी का फायदा मिलने की बजाय देश में युवा जनसंख्या को रोजगार न मिलने के कारण समस्याएं और खतरे बढऩे लगे। गौरतलब है कि देश में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती रही। कोविड-19 के प्रकोप के बाद यह समस्या पहले से ज्यादा विकट हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के कारण इस क्षेत्र में कुछ ग्रोथ दिखाई देने लगी है। हालांकि नई श्रृंखला के हिसाब से जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 2020-21 में 18.3 फीसदी से बढ़ता हुआ वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही तक सिर्फ 18.7 फीसदी तक ही पहुंचा है, लेकिन इस दौरान भारत सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर जुलाई-सितंबर 2022 में 7.7 प्रतिशत से घटती हुई जुलाई-सितंबर 2023 में 6.6 फीसदी ही रह गई है। कार्मिक जनसंख्या का अनुपात भी शहरी क्षेत्रों में 44.5 प्रतिशत से बढ़ता हुआ 46 प्रतिशत तक पहुंच गया है। शहरों में बढ़ते रोजगार के आंकड़े मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के सुपरिणामों की तरफ इंगित कर रहे हैं।

डा. अश्वनी महाजन

कालेज प्रोफेसर

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