नारा लोकेश ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मुद्दों को हल करने का आश्वासन दिया

अनकापल्ली: टीडीपी के राष्ट्रीय सचिव नारा लोकेश ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना गुस्सा व्यक्त करने के लिए विरोध कर रहे हैं।

गुरुवार को यहां निकाली गई अपनी 'युवा गलम' पदयात्रा के दौरान, उन्होंने समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त की और अफसोस जताया कि वाईएसआरसीपी ने उनकी आवाज दबा दी है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने लोकेश को बताया कि राज्य सरकार ने उनकी आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील होकर उनकी उपेक्षा की है और आंगनवाड़ी केंद्रों पर जबरन ताले तोड़कर कब्जा कर लिया गया है. उनके खिलाफ अवैध मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उन्होंने लोकेश को बताया।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पेंशन के भुगतान के अलावा सेवानिवृत्ति लाभ के साथ न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये प्रति माह के साथ अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की। इसके अलावा, वे चाहते थे कि ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया जाए और सभी योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति दी जाए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यात्रा भत्ते (टीडी) और महंगाई भत्ते (डीए) को 2017 से लंबित रखा गया है और मांग की कि बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाना चाहिए।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जवाब देते हुए, लोकेश ने कहा कि टीडीपी उनके चल रहे आंदोलन को अपना समर्थन देगी और टीडीपी-जन सेना गठबंधन की अगली सरकार बनने पर उनके खिलाफ दर्ज सभी अवैध मामलों को हटाने का वादा किया।

कट्टुपालेम और सोमलिंगपालेम के ग्रामीणों ने इलामंचिली 'वाई' जंक्शन पर लोकेश से मुलाकात की और उन्हें बताया कि उन्हें स्ट्रीट लाइट, सड़क और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान नहीं की जा रही हैं। हालांकि टीडीपी शासन द्वारा 120 करोड़ रुपये मंजूर किए गए थे, लेकिन वाईएसआरसीपी सरकार ने मुद्दों के समाधान के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं किया है, उन्होंने अफसोस जताया।

स्थानीय निकायों के बारे में बात करते हुए लोकेश ने कहा कि स्थानीय निकायों के लिए केंद्र द्वारा जारी धनराशि को सरकार ने लूट लिया। लोकेश ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया, "सत्ता में लौटने पर हम निश्चित रूप से स्थानीय निकायों को मजबूत करेंगे और पिछली टीडीपी सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा।"