Naidu: बीसी के लिए बिना फंड के निगम किसी काम के नहीं

विजयवाड़ा: यह देखते हुए कि वाईएसआरसी सरकार ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया, टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने जानना चाहा कि पर्याप्त धन आवंटित किए बिना बीसी जातियों के लिए अलग निगम स्थापित करने का क्या फायदा होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह टीडीपी है, जो वास्तव में बीसी के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

“टीडीपी एक फैक्ट्री और एक विश्वविद्यालय है जो पिछड़े वर्गों (बीसी) के बीच नेतृत्व का निर्माण करती है। इसने बीसी नेताओं को सांसद और विधायक के रूप में ऊपर उठाया है," उन्होंने कहा। गुरुवार को मंगलगिरि में टीडीपी मुख्यालय में 'जयाहो बीसी' कार्यशाला को संबोधित करते हुए, नायडू ने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य बीसी के उत्थान को सुनिश्चित करना है। राज्य पर भारी कर्ज पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने अब तक 13 लाख करोड़ रुपये का कर्ज जुटाया है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से कहीं अधिक है।

“आखिरकार हमें ये कर्ज़ चुकाना ही होगा। चूंकि राज्य में बीसी की आबादी 50% है, इसलिए आपको कुल 13 लाख करोड़ रुपये में से 6.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज बोझ उठाना होगा, ”उन्होंने कहा। यह दावा करते हुए कि उन्हें पहचान केवल बीसी समुदायों से मिली है, नायडू ने कहा कि वह अपने जीवन में बीसी को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि जब वह मुसीबत में थे तो समुदाय उनके साथ मजबूती से खड़ा था।

यह कहते हुए कि चार रेड्डी को छोड़कर, वाईएसआरसी शासन के दौरान रेड्डी समुदाय भी समृद्ध नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि जो लोग आगे बढ़े हैं उनमें ऊर्जा मंत्री पेड्डीरेड्डी रामचंद्र रेड्डी, सरकारी सलाहकार सज्जला रामकृष्ण रेड्डी, सांसद वी विजयसाई रेड्डी और वाईएसआरसी के क्षेत्रीय समन्वयक वाईवी सुब्बा रेड्डी हैं। उन्होंने जगन से पूछा कि उन्होंने बीसी से संबंधित मौजूदा विधायकों को क्यों बदल दिया, जबकि रेड्डी समुदाय से संबंधित लोगों को फिर से चुनाव मैदान में आने की अनुमति दी जा रही है।

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